नेपालकै पहिलो र सबैभन्दा ठूलो सुक्खा बन्दरगाह वीरगञ्जस्थित सिर्सिया ड्राइपोर्टको पूर्वाधार विश्व बैंकको सहयोगमा विस्तार गरिँन लागेकाे छ ।
सन् २००४ देखि सञ्चालनमा आएको यो बन्दरगाहको क्षमता र उपयोग बढेसँगै, यसका संरचना समयसापेक्ष अद्यावधिक गर्न लागिएको हो । इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलका अनुसार, विश्व बैंकको रणनीतिक सडक सञ्जाल आयोजनाअन्तर्गतको सफ्ट लोन (ऋण सहयोग) मार्फत बन्दरगाहभित्र नयाँ पूर्वाधार निर्माण गरिन लागेकाे हाे ।
गजुरेलका अनुसार, निर्माणको क्रममा एउटा नयाँ गोदाम, पार्किङ स्थल, फायर फाइटिङ संरचना, तौल काँटा (वेइङ ब्रिज), सवारी चालकका लागि शौचालय र विश्राम कक्ष (रेस्ट रुम)** तयार गरिनेछ । निर्माण कार्यको ठेक्का बिकेओआई, पीआर, नवकान्तिपुर ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीलाई ३९ करोड ६९ लाख रुपैयाँमा दिइएको छ ।
३८ हेक्टरमा फैलिएको सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहको अधिकतम क्षमता १ हजार ५ सय ८६ कन्टेनर रहेको छ । तर, सञ्चालनमा दैनिक रूपमा क्षमताभन्दा बढी कन्टेनरहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थाले बन्दरगाह सञ्चालकलाई समस्या भइरहेको छ ।
यो बन्दरगाह भारतीय रेलवे सञ्जालसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ भने, भारतका कोलकाता, हल्दिया र विशाखापटनम बन्दरगाहहरूबाट सामान आयात–निर्यात गर्न सकिने व्यवस्था छ । बन्दरगाह मार्फत चिनी, रासायनिक मल, फलाम, कोइला जस्ता वस्तु भारतबाट आयात हुने गर्दछन् ।
हाल प्रिस्टिन भ्याली कम्पनीले यो बन्दरगाहको व्यवस्थापन गरिरहेको छ । यसअघि हिमालयन टर्मिनल कम्पनीले डेढ दशकसम्म बन्दरगाह सञ्चालन गरिसकेको थियो । आगामी ५ वर्षको सञ्चालनको ठेक्का पनि प्रिस्टिन भ्याली कम्पनीले पाएको छ ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव राजपालका अनुसार, बन्दरगाहको अत्यधिक व्यस्तताका कारण यसकाे क्षेत्र विस्तारको आवश्यकता थप बढेको छ । उनले बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी (ICP) बीचको ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया तत्काल टुंग्याउनुपर्ने बताए ।
संघका अध्यक्ष हरि गौतमले पनि यति महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा आधुनिक सुविधा अभावको महसुस हुँदै आएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई विगतदेखि निरन्तर लबिङ गरिएको बताए । उनले भने, "नेपालको पहिलो र व्यस्ततम सुक्खा बन्दरगाह भएर पनि धेरै संरचनागत कमजोरी छन् । यसलाई व्यवस्थित गरेर तेस्रो मुलुकसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहज बनाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।"
पूर्वाधार विस्तारका साथै बन्दरगाहको डिजिटल प्रणाली, कन्टेनर ट्र्याकिङ सिस्टम, तथा भन्सार सहजीकरण प्रणालीलाई पनि सुधार गरिनुपर्ने व्यवसायीहरूकाे सुझाव छ । पूर्वाधार बलियो भए व्यापारिक ढुवानी समय, लागत र झन्झट न्यून हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सडक र रेलमार्फत आयात–निर्यात हुने मालवस्तुहरूको प्रमुख मार्ग बनेको सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहले नेपाल–भारत व्यापारिक सम्बन्धलाई अझ प्रभावकारी बनाउने क्षमता बोकेको हुँदा, यसको पूर्वाधार सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग निजी क्षेत्र, व्यापारिक संघसंस्था र सरकार सबै पक्षबाट उठ्दै आएको छ ।