त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहकुलपति तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई विश्वविद्यालयको कुलपति र सहकुलपति बनाउने प्रचलन उचित नरहेको बताएका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ६६ औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पन्तले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र शैक्षिक मर्यादा कायम राख्न राजनीतिक पदाधिकारीको संलग्नता अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । “म यो मान्यताको पक्षमा छैन कि प्रधानमन्त्री र मन्त्री विश्वविद्यालयमा कुलपति र सहकुलपति बन्नुपर्छ,” पन्तले भने, “यो हटाउनुपर्ने व्यवस्था हो, म त्यसको प्रस्ताव राख्ने मान्छे हुँ।”
राजनीतिक हस्तक्षेपप्रति कडा आलोचना
मन्त्री पन्तले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको भन्दै चासो व्यक्त गरे । उनले भने, “प्राध्यापकलाई वीसी, रेक्टर, डिन, विभागीय प्रमुख नियुक्त गर्दा राजनीतिक सर्टिफिकेट आधार बनाउने हो भने विश्वविद्यालय धराशायी हुन्छ । हामी अहिले त्यही अवस्थाको सामना गरिरहेका छौं ।”
उनले सेवा आयोग खाली रहेको र त्यो ठाउँमा मापदण्डका आधारमा नियुक्ति आवश्यक भएको बताए । “संयुक्त सरकार भएकोले सीमित दायराभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, तर सुधारको प्रयास गर्नु आवश्यक छ,” पन्तले स्पष्ट पारे ।
शोध र ज्ञानमा जोड
सहकुलपति पन्तले विश्वविद्यालयको मुख्य उद्देश्य शोध र ज्ञान उत्पादन भएको स्मरण गराउँदै भने, “सर्टिफिकेट मात्रै होइन, ज्ञान र प्रज्ञाको वाहक बन्न नसके शिक्षाप्रणाली असफल हुन्छ ।”
उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विगतमा देशका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएको उल्लेख गरे तर आजको युगमा सिर्जनशील ज्ञान र प्रविधिको प्रयोग नगरेसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने बताए ।
त्रिविमा देखिएको जटिलता समाधान गर्न आह्वान
अदालतको आदेशमा त्रिविमा लगाइएको ताला खोल्नुपर्ने अवस्थाले संस्थागत जटिलता देखिएको भन्दै उनले सबै पक्ष एकजुट भएर त्रिविको इतिहास पुनःस्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।“गलत राजनीतिबाट विश्वविद्यालयलाई मुक्त गर्नुपर्छ,” उनले भने ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ६६ औँ वार्षिकोत्सव स्मृति भवन, कीर्तिपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उपकुलपति खड्ग केसी, रेक्टर दुविनन्द ढकाल, रजिस्ट्रार केदार रिजाल, विभिन्न डिन, क्याम्पस प्रमुख तथा कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
