यस वर्ष समयमा वर्षा नहुँदा मधेश प्रदेशसहित तराई क्षेत्रहरूमा धान रोपाइँ तथा खानेपानीको गम्भीर संकट देखिएको छ । अहिले गाउँघरमा खेतीका लागि पानीको अभाव छ भने विभिन्न सदरमुकामहरूमा समेत खानेपानीको हाहाकार देखिएको छ ।
विज्ञहरूका अनुसार आगामी वर्ष दिनमा पनि यस्तो समस्या दोहोरिन सक्ने भएकाले अहिले नै दीर्घकालीन वैकल्पिक व्यवस्था गर्न जरुरी देखिएको छ । भूमिगत पानीको स्रोत सुक्दै जाँदा चापाकलहरू समेत सुक्न थालेका छन् ।
भूमिगत पानी रिचार्ज प्रणाली कमजोर
जलवायु परिवर्तन तथा विपद् व्यवस्थापन विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीका अनुसार वर्षाको पानी वन, वनस्पति, रूख तथा बोटबिरुवाबाट जमिनभित्र पस्यो भने मात्र भूमिगत पानी रिचार्ज हुन्छ । तर विगत केही वर्षदेखि चुरे क्षेत्रको विनाश तीव्र रूपमा भइरहेकाले भूमिगत पानीको तह झन् तल झर्दै गएको छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्र महोत्तरीका कार्यालय प्रमुख देवानन्द राय यादव भन्छन्, "सरकारले बोरिङ गर्न सक्छ, प्रयास गर्नुपर्छ पनि, तर आकाशबाटै पानी नपरेको अवस्थामा भूमिगत पानी सजिलै निस्किँदैन ।" पहिले २०–३० फिटमा पानी भेटिन्थ्यो भने अहिले ६० फिटभन्दा तल खन्नुपरेको छ ।
डा. उप्रेतीका अनुसार बोरिङबाट पानी तान्दा तत्कालको समस्या समाधान भए पनि दीर्घकालमा यसले जल स्रोत सुकाउने खतरा निम्त्याउँछ । त्यसैले दीर्घकालीन समाधानको लागि रिचार्ज पोखरी तथा चुरे क्षेत्रमा पानी रोक्ने संरचना निर्माण गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिएका छन् ।
चुरे विनाश र मौसमी प्रतिकूलता
कृषिविज्ञ डा. कृष्ण पौडेलले मौसमी प्रतिकूलता झनै बढ्न सक्ने भन्दै पानीको अनिश्चितता समाधान गर्न खेती प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । "चुरे नबचाई मधेश बच्दैन भनेर बुझ्नुपर्छ", उनले भने ।
पहिला तालतलाउँ, पोखरी तथा गरा बनाएर पानी संकलन गर्ने चलन थियो । तर अहिले कृषि प्रणाली परिवर्तन भईकन चुरे र तराईमा वन विनाश बढेको छ । साथै, वनरोपणमा बाह्य प्रजातिलाई प्राथमिकता दिँदा पनि पानी रिचार्जमा असर परेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
मसलाको रुख र जल संकट
मधेशका धेरै स्थानमा मसलाको रुख व्यापक रूपमा लगाइएको छ । स्थानीयले मसलाले जमिनको पानी अत्यधिक सोसेर जल तह घटाएको अनुभव सुनाएका छन्, यद्यपि वैज्ञानिक पुष्टि भने भइनसकेको विज्ञहरूले बताएका छन् । मसलाको रुख छिटो बढ्ने भएकाले पानी धेरै सोस्ने र जमिनभित्र पानी नजाने समस्या देखिएको छ ।
सरकारको प्रयास, तर सीमित प्रभाव
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघि सुख्खाग्रस्त मधेशको अवलोकन गर्दै ५ सय डिप बोरिङ जडान गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर विज्ञहरू भन्छन्, यस्तो प्रयास पर्याप्त छैन जबसम्म दीर्घकालीन र समग्र रणनीति अपनाइँदैन ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत भएका कामहरूको प्रभाव, मूल्यांकन र पारदर्शिता आवश्यक रहेको आवाज उठ्न थालेको छ । नदी तथा बालुवा दोहनले पानीको स्रोत सुक्दै जानु र विपद् जोखिम बढ्नु सरकारका लागि चुनौती बन्ने देखिन्छ ।
हालै रातु खोला जस्ता केही नदीहरूमा वाटर रिचार्ज टेक्नोलोजी प्रयोग गरिएको भए पनि यसमा थप वैज्ञानिक अध्ययन, लगानी र दीर्घकालीन दृष्टिकोण आवश्यक भएको विज्ञहरूको सुझाव छ ।
