अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार ‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित कूल बजेटमध्ये करिब एक तिहाइ मात्र खर्च भएको छ भने पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक हुन नसकेको देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आवका लागि कूल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा पुस मसान्तसम्म ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कूल बजेटको ३५ दशमलव १४ प्रतिशत हो ।
खर्चको संरचना हेर्दा विनियोजित रकममध्ये चालु खर्च (वित्तीय हस्तान्तरणसहित) ४१ दशमलव २५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च १२ दशमलव १२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४० दशमलव ९५ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
समीक्षा अवधिको समग्र खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३ दशमलव ३९ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, पुँजीगत खर्च न्यून रहनुको मुख्य कारणका रूपमा आयोजनाको पूर्वतयारीको अभाव, जग्गा प्राप्ति तथा वन क्षेत्रको उपयोगमा देखिएका जटिलता, साथै गत भदौ २३ र २४ गते भएका आन्दोलनबाट भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिलाई औंल्याइएको छ ।
अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार पूर्वतयारी नभएका तथा अनुत्पादक साना आयोजनामा विनियोजित १ खर्ब १९ अर्ब ५३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बजेट मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार स्थगन गरिएको छ । तीमध्ये खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेका र विषयगत मन्त्रालयबाट औचित्य पुष्ट्याइएका आयोजनाका लागि ४२ अर्ब २८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ भने फुकुवा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राजस्व परिचालनतर्फ चालु आवमा कूल १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। जसमा सङ्घीय सरकारको हिस्सा १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा बजेट कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापन सुधारका लक्ष्य तथा नीतिहरू पनि सार्वजनिक गरिएका छन् । संरचनागत र प्रणालीगत समस्या समाधान गर्दै बाँकी अवधिमा राजस्व परिचालन सुदृढ गर्ने र लगानीलाई प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउन २०७८ सालको मापदण्ड परिमार्जन गरी प्रभावकारी रूपमा लागू गरिने र विनियोजित सीमाभित्र मात्र खर्च गर्ने नीति अवलम्बन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बजेट खर्च बढाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीअनुसार सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरिनेछ । अनिवार्य अवस्थाबाहेक सरकारी स्रोतबाट गरिने वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिने नीति पनि लिइएको छ ।
त्यसैगरी सरकारी कार्यालय, नियामक निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानमा थप व्ययभार पर्ने गरी नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगरिने जनाइएको छ । परामर्श सेवामा नियन्त्रण गर्दै ठूला आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनामा सुपरीवेक्षण परामर्शदाता नियुक्त नगर्ने र नीति वा कानुनको मस्यौदा तयार गर्दा बाह्य परामर्श नलिने व्यवस्था गरिनेछ ।
राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्वका आयोजनामा स्रोतको अभाव हुन नदिने तथा ती आयोजनाको बजेट अन्यत्र रकमान्तर नगर्ने सुनिश्चितता गरिएको छ । बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ को पूर्ण पालना गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
फागुन मसान्तसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने बजेटलाई २०८२ चैत १५ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा समर्पण गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनेछ ।
पारिश्रमिक, भत्ता, रासन, बिजुली, सञ्चार र घरभाडाजस्ता अनिवार्य दायित्वको भुक्तानी चालु वर्षमै फछ्र्योट गरी आगामी वर्षमा दायित्व नसर्ने व्यवस्था गरिनेछ । अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति बिना कुनै पनि निकायले थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न नपाउने व्यवस्था पनि लागू गरिनेछ ।
वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको सोधभर्ना समयमै प्राप्त गर्न सहजीकरण र अनुगमन गरिनेछ । विकास सहायतालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनामा मात्र परिचालन गरिने नीति लिइएको छ। नयाँ वैदेशिक सहायता आयोजनामा ‘प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टर’ लागू गरी तयारी पूरा भएका आयोजना मात्र छनोट गरिनेछ ।
राजस्व प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र करदातामैत्री बनाउँदै स्वेच्छिक कर परिपालना बढाउने योजना अघि सारिएको छ । सीमा नाकामा भन्सार प्रशासन र सुरक्षा निकायबीच समन्वय गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरिनेछ ।
करयोग्य अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने, डिजिटल कारोबारलाई करको दायरामा समेट्ने तथा कराधार विस्तार गर्ने नीति पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । कर बक्यौता असुली र बेरुजु फछ्र्योटलाई तीव्रता दिने उल्लेख गरिएको छ ।
गैरकर राजस्वको दायरा विस्तार गर्दै दरहरू समयसापेक्ष बनाइने र सरकारी लगानीका निकायबाट प्राप्त लाभांश समयमै सङ्कलन गरिनेछ । विभिन्न कोषमा रहेको गैर–बजेटरी सरकारी रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गराउने प्रक्रिया अघि बढाइने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
