सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दै सरोकारवाला र सर्वसाधारणसँग सुझाव मागेको छ । प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक संशोधन गरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेले बताए । नयाँ संसदलाई बिजनेस दिन सरकारले यो प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
संशोधन विधेयकमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालन, नियमन, पदाधिकारी नियुक्ति, डिजिटल बैंक स्थापना, डिजिटल मुद्रा निष्कासन र संकटग्रस्त बैंक व्यवस्थापनका महत्वपूर्ण व्यवस्था समावेश छन् । प्रस्तावित विधेयकले मुद्रा परिभाषामा डिजिटल मुद्रा पनि समेट्ने प्रस्ताव गरेको छ, जसले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी जारी गर्ने कानुनी आधार दिनेछ ।
विधेयकले समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनका लागि ब्रिज बैंक स्थापना गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिने प्रस्ताव गरेको छ । साथै, बैंकिङ अनियमितता रोक्न ‘क्लब्याक’ अवधारणासमेत राखिएको छ, जसअनुसार विगत पाँच वर्षका सञ्चालक वा पदाधिकारीको हितविपरीत सम्पत्ति हस्तान्तरण भए त्यसलाई फिर्ता ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
संशोधनले राष्ट्र बैंकमा सञ्चालक संख्या तीनबाट पाँच पुर्याउने, डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा कडाइ गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयरधारण नगर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले केन्द्रीय बैंकबाट लिनसक्ने ऋणको सीमा विगत तीन वर्षको औसत राजस्व आयको पाँच प्रतिशतसम्म मात्र राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी लिएको ऋण १८० दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने, नभए ऋणलाई बजारयोग्य ऋणपत्रमा परिणत गर्नुपर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश छ ।
विधेयकले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकहरू पदमुक्त गर्ने प्रक्रियामा सुधार ल्याएको छ । समितिको अध्यक्ष अवकाशप्राप्त उच्च अदालतका न्यायधीशबाट हुने र प्रतिवेदन बुझाएको एक महिनाभित्र निर्णय लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता सुदृढ गर्न र कर्मचारीलाई असल नियतका काममा व्यक्तिगत जवाफदेहिता नहुने कानूनी सुरक्षा व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको वित्तीय अवस्था मजबूत गर्न पुँजी वृद्धि र विभिन्न कोष स्थापना गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यस अन्तर्गत पुनर्मूल्यांकन जगेडा कोष, वित्तीय विकास कोष र विशेष जगेडा कोष सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संघीय संरचना अनुसार राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न, तथ्यांक संकलन गर्न र वित्तीय सहजीकरण गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त हुनेछ ।
पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालका अनुसार नयाँ विधेयक राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता फर्काउने, कार्यक्षेत्र व्यवस्थित गर्ने र समय सान्दर्भिक कानुन संशोधन गर्न आवश्यक कदम हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता पाण्डेले भने, “सरकार र राष्ट्र बैंकको प्रस्ताव हो, निर्णय संसद्ले गर्नेछ । आवश्यक देखिएका कुरा थपेर पठाइएको हो, विभिन्न चरणमा संशोधन हुन सक्छ ।”
.jpg-2-1769587845.jpg)
