सर्वसाधारणले सबैभन्दा बढी सास्ती भोग्नु परेको क्षेत्र सार्वजनिक यातायात हो। सम्भवत: यही कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बढी भोट पाएको अनुमान गरिएको छ।
तर, १३ चैतमा बालेन्द्र साह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारका १ सय कार्यसूचीमा सार्वजनिक यातायात सुधारका ठोस एजेन्डा प्राथमिकता पाउन सकेका छैनन्।
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित कार्यसूचीमा रास्वपाले वाचापत्रमा राखेको ब्लु बस सेवा सञ्चालनको विषय समावेश छ। पहिलो चरणमा १ सय दिनभित्र २५ ब्लु बस सञ्चालन गर्ने योजना छ। साथै, महिलाहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा नि:शुल्क बस सेवा दिने घोषणा गरिएको छ। सार्वजनिक यातायातमा हुने लैङ्गिक हिंसा रोकथामका लागि सबै सवारीसाधनमा सीसीटीभी क्यामरा जडान गर्ने दुई बुँदा मात्र वाचापत्रमा समावेश छन्।
नेपालमा सार्वजनिक यातायातको गुणस्तर र सुरक्षा पेचिलो विषय हो। नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार दैनिक ७ जनाको सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुन्छ। सडक दुर्घटना संख्या निजी सवारी साधनमा धेरै भए पनि जनधनको जोखिम सार्वजनिक यातायातमा बढी छ।
विशेषज्ञहरूले व्यवस्थित सहरी यातायात प्रणाली विकास नगरेसम्म जनताको सास्ती नहट्ने बताएका छन्। यात्रु चढ्ने–झार्ने निश्चित स्थान, सिटभन्दा बढी यात्रु नराख्ने र समय तोकिएको ठाउँमा बस रोकिने जस्ता प्रावधान कडाइका साथ लागू गर्न सके यात्रु केही राहत पाउन सक्छन्।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाका अनुसार, कार्यालय जाने समयको सार्वजनिक यातायातमा अतिरिक्त लाभका लागि विद्यालयमा बालबालिका बोकेको र चाप बढी हुने कारण यात्रुले सिट पाउँदैनन्। उनले सुझाव दिएका छन् कि विद्यालयले आफ्नै सवारी प्रयोग गर्नुपर्छ र सार्वजनिक सवारी साधनलाई सोही प्रयोगमा रोक लगाउनुपर्छ।
सार्वजनिक यातायातमा अझै पनि कडा सिन्डिकेट र आलोपालो प्रणाली छ । सवारी साधनले तोकिएका स्थानमा यात्रु उठाउन/झार्न भनी रोक पालना नगर्दा यात्रुको लामो समय सडकमा खर्च हुन्छ । सिन्डिकेट हटाएमा व्यवसायीले आवश्यक स्थानमा सवारी थप्ने र सिट नपाउने समस्या कम हुने तर्क तिमल्सिनाले गरे ।
नेपालमा राति ८ बजेपछि सहरी क्षेत्रका सार्वजनिक सवारी साधन नचल्नु राज्यको ठूलो अन्याय भएको उनी बताउँछन् । साथै सवारी चालक र सहचालकको व्यवहार मानवमैत्री नभएको, यात्रु अनुभव नकारात्मक हुने अवस्था रहेको उनले बताए ।
रास्वपाको वाचापत्रअनुसार लामो दुरीको बस सेवामा सिन्डिकेट र कार्टेलिङ हटाइने, नागरिकलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सुरक्षित सेवा उपलब्ध गराउने, ठूला सहरी क्षेत्रमा नगर बस सेवा चुस्त, सुरक्षित, आरामदायी र भरपर्दो बनाउने, एउटै प्राधिकरणअन्तर्गत केन्द्रिकृत टिकट र शुल्क वितरण प्रणाली स्थापना गर्ने योजना छ ।
विद्युतीय बसको उपयोग बढाउन भन्सार सुविधा दिने, काठमाडौं उपत्यका र तराईका मुख्य करिडोरमा दीर्घकालीन सार्वजनिक यातायात विकास योजना, सडक सुरक्षासँग प्रविधि जोडेर जीपीएस ट्र्याकिङ, एआईमा आधारित ट्राफिक क्यामरा, डिजिटल जरिवाना प्रणाली र गति तथा लेन अनुशासन कडाइ गर्दै दुर्घटना घटाउने लक्ष्य पनि राखिएको छ । पैदलयात्रुका लागि सुरक्षित सडक पूर्वाधार बनाउने वाचा समेत गरिएको छ ।
