लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको गोरखकाली रबर उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले रुग्ण तथा बन्द सार्वजनिक संस्थानहरूको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) प्रक्रिया अन्तर्गत गरेको विस्तृत अध्ययनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) मार्फत तयार गरिएको उक्त प्रतिवेदन अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले समक्ष बुझाइएको छ ।
प्रतिवेदनले हालकै प्लान्टबाट टायर उत्पादन पुनः सुरु गर्न सकिने सम्भावना औंल्याएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार प्रतिवेदनमा उद्योग सञ्चालनका लागि तीनवटा विकल्प प्रस्ताव गरिएको छ ।
पहिलो विकल्पअन्तर्गत उद्योगको पुनर्संरचना गरी ऋण पुनर्संरचना वा सेयरमा रूपान्तरण गर्दै स्वदेशी वा विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर पूँजी वृद्धि गर्ने सुझाव दिइएको छ । साथै, पुरानो प्लान्टलाई आधुनिक ‘र्याडियल’ प्रविधिले प्रतिस्थापन गरी उत्पादन सुरु गर्न सकिने उल्लेख छ ।
दोस्रो विकल्पमा उद्योग सञ्चालनका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने र हालको प्रविधि पुरानो भएकाले चुनौतीपूर्ण अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै प्रयोगमा नरहेको जग्गा तथा भवन भाडामा दिएर मौद्रीकरण गर्ने सुझाव दिइएको छ । साथै, आंशिक मौद्रीकरणसँगै लगानीकर्तासँग सञ्चालन करारमा दिने विकल्प पनि प्रस्तुत गरिएको छ ।
तेस्रो विकल्पका रूपमा उद्योग पुनः सञ्चालन सम्भव नभए सम्पूर्ण सम्पत्ति बिक्री गरी कम्पनी खारेज गर्ने सुझाव दिइएको छ । अध्ययनअनुसार सम्पत्ति बिक्रीबाट उद्योगका सम्पूर्ण दायित्व फरफारक गर्न सकिने देखिएको छ ।
गोरखास्थित उक्त उद्योग २०४९ सालदेखि सञ्चालनमा आएको थियो भने २०७२ साल असारदेखि पूर्ण रूपमा बन्द छ । अध्ययनअनुसार उद्योग गम्भीर वित्तीय संकटमा रहेको छ । उद्योगको खुद सम्पत्ति करिब रु ४ अर्ब २१ करोडले ऋणात्मक रहेको छ भने समायोजित रूपमा पनि दायित्व रु ५६ करोडले ऋणात्मक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
उद्योगका अधिकांश भवन प्रयोगयोग्य अवस्थामा भए पनि प्लान्ट तथा मेसिनरी पुरानो र अप्रचलित प्रविधिका रहेका छन् । स्थिर सम्पत्तिको समायोजित मूल्य करिब रु ३ अर्ब ७७ करोड रहेको अनुमान गरिएको छ भने चालु सम्पत्तिको मूल्य घटेको पाइएको छ । उद्योग परिसरमा रहेका करिब २ हजार ५ सय खयरका रुखबाट मात्र करिब रु ६२ करोड आम्दानी गर्न सकिने देखिएको छ।
हाल उद्योग विगत १० वर्षदेखि बन्द रहेकाले उत्पादन, बिक्री र कर्मचारी खर्च शून्य अवस्थामा छन्। सुरक्षाका लागि सीमित कर्मचारी राखिएको छ भने प्रशासनिक खर्च ब्याज आम्दानीबाट धान्ने प्रयास भइरहेको छ ।
स्वामित्व संरचनाअनुसार नेपाल सरकार सबैभन्दा ठूलो सेयरधनी हो। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सरकारको ५१.८८ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ भने अन्य सार्वजनिक संस्थान र सर्वसाधारणको समेत लगानी रहेको छ ।
अध्ययनले नेपालमा टायरको बजार सम्भावना उच्च रहेको देखाएको छ । सवारीसाधनको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा टायरको माग पनि बढिरहेको छ । हाल नेपालमा करिब ६० लाख सवारीसाधन दर्ता छन् र वार्षिक वृद्धि दर करिब १५ प्रतिशत रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र करिब ९ लाख टायर आयात भएको तथ्यांकले बजारको ठूलो सम्भावना देखाउँछ । तर, उद्योगले हालसम्म ‘बायस’ प्रविधिमा आधारित टायर उत्पादन गर्दै आएकाले प्रतिस्पर्धामा टिक्न आधुनिक ‘र्याडियल’ प्रविधि आवश्यक हुने देखिएको छ ।
कच्चा पदार्थका रूपमा आवश्यक प्राकृतिक रबरको उत्पादन नेपालमा सीमित छ । वार्षिक करिब १ हजार २ सय टन उत्पादन हुँदा बजार माग १० हजार टनभन्दा बढी रहेको अनुमान छ। तत्कालका लागि आयातमै निर्भर रहनुपर्ने भए पनि देशभित्रै रबर खेती विस्तारको ठूलो सम्भावना रहेको अध्ययनले औंल्याएको छ ।
झापा लगायतका क्षेत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र ठूलो परिमाणमा रबर खेती विस्तार गर्न सकिने र दीर्घकालमा कच्चा पदार्थमा आत्मनिर्भर बन्न सकिने सम्भावना प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
समग्रमा, प्रतिवेदनले गोरखकाली रबर उद्योग पुनः सञ्चालन सम्भव भए पनि त्यसका लागि संरचनात्मक सुधार, आधुनिक प्रविधि र पर्याप्त लगानी अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
-1772177803.jpg)
