नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल र पेट्रोल) बाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय (ईभी) मा रूपान्तरण गर्ने विषय लामो समयदेखि चर्चामा रहे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । विगतका सरकारले आवश्यक नीति तथा कानुनी व्यवस्था गरे पनि स्पष्ट कार्यविधि अभावका कारण यो योजना कागजमै सीमित रहँदै आएको थियो ।
नयाँ जनादेशसहित बनेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले भने यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुराना इन्धनयुक्त सवारी साधनलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने सबै कानुनी अवरोध हटाउँदै प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका अनुसार पछिल्लो समय पश्चिम एसियामा बढ्दो तनाव र युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा आउन सक्ने सम्भावित संकटलाई ध्यानमा राख्दै यस्तो रणनीतिक निर्णय गरिएको हो । यस निर्णयले अब प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका पुराना सवारी साधनलाई पुनः प्रयोगमा ल्याउने बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भरता घटाउने र वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सवारी रूपान्तरणका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कानुनी व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए ।
उनले भने, “नेपालले ठूलो परिमाणमा इन्धन आयातमा वैदेशिक मुद्रा खर्च गरिरहेको छ । अब आफ्नै स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग बढाउन र परनिर्भरता घटाउन यो निर्णय महत्वपूर्ण हुनेछ ।”
नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) का अध्यक्ष सुरेन्द्र उप्रेतीले सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताए। उनले कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार विकास र सवारी साधनको फिटनेस परीक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनका अनुसार १५–२० वर्ष पुराना सवारी साधनलाई समेत विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न सकिने सम्भावना भए पनि तत्काल कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू छन्।
“गाडीको ब्रेक प्रणाली, संरचना लगायत सबै प्राविधिक पक्ष परीक्षण गरेर मात्र रूपान्तरण अनुमति दिनुपर्छ,” उनले भने।
त्यस्तै, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक विकाससिंह थापाले यो निर्णय नयाँ नभए पनि कार्यान्वयनमा आउनु सकारात्मक भएको बताए ।
“पहिलेदेखि नीति थियो, तर कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। अब स्पष्ट कार्यविधि बनाएर तत्काल लागू गर्नु आवश्यक छ,” उनले भने ।
विगतको प्रयास : नीति थियो, कार्यान्वयन भएन
नेपाल सरकारले २०७८ चैत १ र २०८२ मङ्सिर ८ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी पेट्रोलियम सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो।
तर सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को प्रावधान तथा स्पष्ट मापदण्ड अभावका कारण व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन हुन सकेन ।
किन आवश्यक छ रूपान्तरण ?
भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामै करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका विद्युतीय सवारी आयात भएका छन् । तर नयाँ ईभी खरिद सबैका लागि सम्भव छैन ।
पुराना गाडीको इन्जिन हटाएर विद्युतीय किट जडान गर्न सकिए कम लागतमा ईभी प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले कवाडी बन्ने गाडीको पुनः प्रयोग, स्वदेशी विद्युत् खपत वृद्धि, पेट्रोलियम आयातमा कमी र वायु प्रदूषण न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालमा सफल अभ्यास पनि
नेपालमा सवारी रूपान्तरण नयाँ विषय होइन। सन् १९९३ मा इन्जिनियर डा. गोविन्दराज पोखरेलको नेतृत्वमा डिजेलबाट चल्ने विक्रम टेम्पोलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गरिएको थियो ।
त्यही आधारमा आज पनि काठमाडौँ उपत्यकामा सफा टेम्पो सञ्चालनमा छन् ।
हालै काठमाडौँ विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले पुरानो कारलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्नुका साथै हाइड्रोजनबाट चलाउने परीक्षणसमेत गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले पनि यस क्षेत्रमा अनुसन्धान र प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ ।
प्रदेश र संघबीच चुनौती
सवारी रूपान्तरणमा प्रदेश कानुन पनि चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । विशेष गरी बागमती प्रदेशको ऐनले ७ वर्षभन्दा पुराना सवारीलाई मात्र रूपान्तरण गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गरेको छ ।
यसले संघीय निर्णय र प्रदेश कानुनबीच तालमेल आवश्यक रहेको देखाउँछ । सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै अब प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी स्पष्ट कार्यविधि ल्याइने अपेक्षा गरिएको छ ।
