नेपालमा सहकारी क्षेत्र हाल गम्भीर संकटमा छ, लाखौँ बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ डुबेको छ । यस्तो अवस्थामा सहकारीको संरक्षण र सुधारका लागि तत्काल गम्भीर कदम आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले दिएको प्रतिवेदनले सहकारी विभाग खारेज गरी अर्धन्यायिक अधिकारसहितको शक्तिशाली सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्न सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिवेदनले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई राहत दिन स्पष्ट कार्ययोजना अघि सारेको छ । साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिई पाँच लाखसम्म बचत भएका सदस्यहरूको पहिचान गरी बचत तथा कर्जा सुरक्षा कोष मार्फत तुरुन्त फिर्ता गर्ने योजना बनाइएको छ। ठूला बचतकर्ता र तरलता अभाव भएका सहकारीका लागि को – अपरेटिभ बण्ड जारी गर्ने नयाँ अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ ।
मुख्य सुझावहरू:
दोषी सञ्चालकको व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गरेर बचत फिर्ता सुनिश्चित गर्ने ।
एउटै व्यक्ति धेरै सहकारीमा सञ्चालक हुन नपाउने, ‘एक व्यक्ति, एक सहकारी’ नीतिलाई डिजिटल प्रणालीबाट ट्र्याक गर्ने ।
वास्तविक विवरण लुकाउने समस्या समाधान गर्न कोपोमिस प्रणाली अनिवार्य र रियल–टाइम बनाउने ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय मापदण्ड (Purls) पालना अनिवार्य गर्ने र प्रत्येक सहकारीले यथार्थपरक वित्तीय श्वेतपत्र प्रकाशित गर्ने ।
घरजग्गामा अनुत्पादक लगानी रोक्ने र वित्तीय अनुशासन पालना नगर्ने संस्थालाई दर्ता खारेजी वा विघटनको प्रक्रिया अघि बढाउने ।
कार्यान्वयन योजना:
५ लाखसम्मको बचत फिर्ताको प्रक्रिया तत्काल सुरु ।
दोषी सञ्चालकको सम्पत्ति रोक्का गर्ने ।
१ वर्षभित्र सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना ।
३ वर्षभित्र सबै सहकारीलाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरी कागजविहीन नियमन ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकारी नियमनको क्षेत्राधिकार पुनः वर्गीकरण:
१ करोडसम्म स्थानीय तह
५० करोडसम्म उप/महानगर
१ अर्बसम्म प्रदेश
५ अर्बमाथि संघको क्षेत्राधिकार
विश्लेषण:
प्रतिवेदनले सहकारी संकटलाई केवल वित्तीय समस्या नभई प्रणालीगत सुशासनको अभाव र सिद्धान्त विचलनका रूपमा हेरिएको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँचको दुरुपयोग, स्वार्थको द्वन्द्व, लेखापरीक्षण नगर्नु, साधारण सभा नगर्नु जस्ता कारणले सहकारीहरूको सञ्चालनमा कमजोरी आएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रलाई स्थायित्व दिन, बचतकर्ताको हित सुरक्षित गर्न र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न स्पष्ट रणनीति र कानुनी संरचना अघि सारेको छ ।
