चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यमा आइपुग्दा मधेस प्रदेश सरकारअन्तर्गतका विभिन्न मन्त्रालयहरूको बजेट खर्चमा उल्लेखनीय असमानता देखिएको छ ।
असार २५ गतेसम्म प्रदेश सरकारले कुल ७१.४८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको भए पनि मन्त्रालयगत विश्लेषण गर्दा कतिपयले अत्यन्त कमजोर कार्यसम्पादन गरेका छन् ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय अग्रस्थानमा
प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका १८ वटा मन्त्रालय तथा निकायहरूमध्ये मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय बजेट खर्चमा सबैभन्दा अगाडि रहेको छ । उक्त कार्यालयले उपलब्ध बजेटमध्ये ८७ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरेर सबै मन्त्रालयलाई पछि पारेको हो। यस्तै, प्रदेश लोक सेवा आयोगले पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्दै सन्तोषजनक काम गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयकाे ११ अर्ब खर्च
पुँजीगत खर्चलाई प्राथमिकतामा राख्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले पनि उल्लेखनीय खर्च गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले मात्रै चालु आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ, जसले योजना कार्यान्वयनमा मन्त्रालयको सक्रियता देखाउँछ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय सबैभन्दा कमजोर
दोस्रो तर्फ, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बजेट खर्चका आधारमा सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । यो कार्यालयले पाएको बजेटमध्ये केवल ३२ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ, जुन योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा कमजोरीको संकेत हो ।
श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ३५ प्रतिशतभन्दा कम बजेट खर्च गरेको छ भने भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयको खर्च ४० प्रतिशत हाराहारीमा सीमित रहेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पनि ५० प्रतिशतभन्दा कम बजेट खर्च गर्न सफल भएको मन्त्रालयहरूमै पर्छ ।
प्रशासनिक कमजोरी
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बजेट खर्चमा देखिएको यो असमानताको प्रमुख कारण योजना ढिलो सुरु हुनु, टेन्डर प्रक्रिया समय मै नसकिनु, काम सम्पन्न भए पनि भुक्तानी प्रक्रिया ढिलो हुनुजस्ता समस्याहरू हुन् । हरेक वर्षको अन्त्यमा देखिने ‘असारमुखी खर्च’ प्रवृत्तिले कामको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठाउछ ।
तर, अर्थ सचिव राम महतोका अनुसार, “टेण्डर भइसकेका योजनाहरूको भुक्तानी यही समयमा भइरहेकाले केही मन्त्रालयको खर्च बढी देखिएको हो ।” उनले थपे, “केही मन्त्रालयहरूले समयमै योजना सम्पन्न गरी भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाएका छन्, जसको सकारात्मक प्रभाव खर्चमा देखिएको हो ।”
हरेक वर्ष अन्तिम चौमासिकमा मात्र तीव्र गतिमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिबाट हटेर योजनाको समयमै सुरुआत, टेन्डर प्रक्रिया छिटो टुंग्याउने, गुणस्तरीय काम गर्ने र सन्तुलित खर्च सुनिश्चित गर्ने प्रणाली विकास गरिनु जरुरी छ । यसो नगरे ‘खर्च भयो तर विकास देखिएन’ भन्ने गुनासो अझ बढ्दै जाने निश्चित छ ।
भिडियाे सामाग्री
![पाेखरिया नगरपालिकामा भ्रष्टाचार | बचे मन्त्री र मेयर फसे कर्मचारी [ भिडियाे सहित ]](https://www.birgunjcity.com/uploads/posts/200X200/Pokhariya-nagarpalika-d-1750515182.jpg)
