मधेश प्रदेशमा वर्षा अभावका कारण धान रोपाइँमा गम्भीर असर परेको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशभरको ३ लाख ७२ हजार ६ सय ४५ हेक्टर खेतीयोग्य क्षेत्रफलमध्ये असार महिनाको अन्त्यसम्म जम्मा २५ प्रतिशत अर्थात् ९३ हजार ४ सय ६८ दशमलव २ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको छ ।
प्रदेशका आठ वटै जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी धान रोपाइँ पर्सा जिल्लामा भएको छ । यहाँ ३९ हजार ७ सय ३१ हेक्टरमध्ये २४ हजार ६ सय ३१ हेक्टर, अर्थात् ६१.९९ प्रतिशत क्षेत्रमा रोपाइँ सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस विपरीत, महोत्तरी जिल्लामा सबैभन्दा कम — जम्मा ९।४१ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र रोपाइँ भएको छ। कुल ४२ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये केवल ४ हजार हेक्टरमा रोपाइँ भएको हो ।
त्यस्तै, सप्तरीमा ६८ हजार हेक्टरमध्ये ६ हजार ८ सय हेक्टर (१० प्रतिशत), सिरहामा ५४ हजार हेक्टरमध्ये १३ हजार ५ सय हेक्टर (२५ प्रतिशत), धनुषामा ४३ हजार ७ सय हेक्टरमध्ये ७ हजार ४ सय २९ हेक्टर (१७ प्रतिशत), बारामा ४६ हजार २० हेक्टरमध्ये १० हजार हेक्टर (२१.७ प्रतिशत), रौतहटमा २५ हजार हेक्टरमध्ये १४ हजार हेक्टर (४० प्रतिशत), र सर्लाहीमा ४३ हजार ६ सय ९४ हेक्टरमध्ये १३ हजार १ सय ८ दशमलव २ हेक्टर (३० प्रतिशत) क्षेत्रमा रोपाइँ सम्पन्न भएको छ ।
वर्षाको अत्यधिक अभावका कारण धेरै किसान बोरिङमार्फत सिँचाइ गरिरहेका छन् । तर जमिन सुक्खा भएको र पानी जमिनमा नटिक्ने समस्याले उत्पादन लागत बढाउनुका साथै बीउ सुक्ने अवस्था निम्तिएको छ । कतिपय ठाउँमा खेत चिराचिरा फाट्न थालेको र रोपिएको धान बाँच्न मुस्किल भइसकेको किसानहरूले गुनासो गरेका छन् ।
स्थिति जटिल देखिएपछि मधेश प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आठवटै जिल्लालाई औपचारिक रूपमा सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । साथसाथै सम्भावित खाद्य संकट र कृषकको क्षति न्यूनीकरण गर्न राहत तथा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी समेत गरिएको छ ।
कृषि विज्ञहरूका अनुसार यदि अबको एक साताभित्र पर्याप्त वर्षा नभए प्रदेशभर खाद्य संकट गहिरिन सक्ने खतरा रहेको छ । उनीहरूले सरकार र स्थानीय निकायलाई दीर्घकालीन सिँचाइ संरचना विकास, बोरिङ अनुदान, र जल व्यवस्थापन प्रणालीमा लगानी गर्न सुझाव दिएका छन् ।