जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति पर्साको २०८२ साउन १० गते बसेको बैठकले बाढी, खडेरी र पानीको अभावबाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्था मूल्याङ्कन गर्दै राहत तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आठवटा महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको छ ।
बैठकले पहिलो निर्णयमा खडेरीका कारण धान रोपाई गर्न नसकेको, रोपिसकेपछि विरुवा मरेको वा क्षति भएको अवस्थाका किसानहरुलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन कृषि ज्ञान केन्द्रलाई आवश्यक विवरण संकलन गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा पेश गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।
दोस्रो निर्णयमा नेपाल र भारतबीचको गण्डक सम्झौता अनुसार २२ जुलाई २०२५ देखि नेपालले पाउनुपर्ने ८५० क्यु.सेक. पानीमध्ये हाल ६०० क्यु.सेक. मात्र प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै भारत सरकारलाई सम्झौता बमोजिम पानी उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत औपचारिक अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
तेस्रो निर्णय अनुसार हाल गण्डक नहरमार्फत वितरण भइरहेको पानीको अवस्था अनुगमन गर्ने र विभिन्न स्थानमा जडान गरिएका डिप बोरिङहरूमध्ये लाभान्वित जनसंख्या तथा बोरिङको अवस्था अनुगमन गरिनेछ।
चौथो निर्णय अनुसार डिप बोरिङ जडान भएका क्षेत्रमा स्थानीय उपभोक्ताहरूको सहभागितामा उपभोक्ता समूह/समिति गठन गरी ती समितिको नाममा विद्युतीय मिटर जडान गरिनेछ । यस कार्यको सहजीकरण नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सम्बन्धित वडा अध्यक्षहरूले गर्नेछन् ।
पाँचौं निर्णयमा जिल्ला स्तरीय खानेपानी तथा सिंचाइ समस्या समाधान गर्न जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख श्री निरञ्जन साह सोनारको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिमा विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरू सदस्य रहनेछन् ।
छैटौं निर्णय अनुसार अब उपरान्त पर्सा जिल्लामा कुनै पनि नयाँ डिप बोरिङ जडान गर्नु परेमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको जानकारी र सिफारिसअनुसार मात्र जडान गर्न पाइनेछ ।
सातौं निर्णयमा विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको अवधिभर कुनै पनि कार्यालय प्रमुखले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्वीकृति विना जिल्ला छोड्न नपाउने भनिएको छ ।
अन्तिम आठौं निर्णयमा १ देखि १४ नम्बरसम्म पेश भएका विभिन्न क्रियाकलापलाई समेटेर तयार पारिएको कार्यान्वयन कार्य योजना (Action Plan)लाई अनुमोदन गर्दै तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरिएको छ ।
उक्त बैठकमा जिल्लास्थित सम्बन्धित सरकारी निकायका प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
