प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ जनादेशअनुसार सरकार गठन भएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह ( बालेन )को नेतृत्वमा बनेको सरकारले सडक पूर्वाधार क्षेत्रमा एकैसाथ ठूलो चुनौती र ऐतिहासिक अवसर पाएको छ ।
एकातिर निर्माण सामग्रीको अभाव, मूल्यवृद्धि र नीतिगत जटिलताले ‘निर्माण संकट’ सिर्जना गरेको छ भने अर्कोतर्फ दशकौँदेखि निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्ने अवसर पनि यही सरकारको हातमा आएको छ ।
अन्तिम चरणमा ठूला आयोजना, ‘डेलिभरी’ देखाउने अवसर
नयाँ सरकारले सत्ता सम्हाल्दा नेपालका धेरै रणनीतिक सडक तथा पूर्वाधार आयोजनाहरू अन्तिम चरणमा पुगेका छन् ।
नेपालकै पहिलो आधुनिक सडक सुरुङमार्ग नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न भई उद्घाटनको तयारीमा छ । यसको सफल सञ्चालनसँगै नेपाल ‘सुरुङ युग’मा प्रवेश गर्नेछ, जसको पूर्ण जस नयाँ सरकारले पाउने देखिन्छ ।
यस्तै, लामो समयदेखि यात्रुका लागि समस्या बनेको नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नागढुंगा–मुग्लिन सडकको पहिलो खण्ड सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी खण्डहरू पनि अन्तिम अवस्थामा छन् ।
पर्यटकीय सहर जोड्ने मुग्लिन–पोखरा सडक, सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक विस्तार र काठमाडौँ–तराई मधेस फास्ट ट्र्याक पनि उल्लेखनीय प्रगतिमा छन् ।
त्यस्तै, मध्यपहाडी लोकमार्ग, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र उत्तर–दक्षिण करिडोरजस्ता ‘लाइफलाइन’ आयोजना पनि सम्पन्न हुने चरणमा छन् । यी आयोजनाहरू उद्घाटन हुँदा नयाँ सरकारलाई ‘विकासप्रेमी’ छवि निर्माण गर्न ठूलो राजनीतिक ‘माइलेज’ मिल्नेछ ।
निर्माण सामग्री संकट : सबैभन्दा ठूलो चुनौती
अवसरसँगै नयाँ सरकारले निर्माण क्षेत्रको गम्भीर संकट सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
पश्चिम एसियामा देखिएको द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति प्रभावित भएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर सडक निर्माणमा प्रयोग हुने बिटुमिन लगायत सामग्रीमा परेको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार निर्माण सामग्रीको मूल्य ३० देखि ६० प्रतिशतसम्म बढेको छ । बिटुमिनको मूल्य मात्र ५० रुपैयाँबाट बढेर १३५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
मूल्यवृद्धिसँगै आयातमा अवरोध हुँदा धेरै आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न कठिन भएको निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
अर्कोतर्फ, आयोजना सुरु हुँदा गरिएको लागत अनुमान स्थिर हुने र मूल्यवृद्धि भए पनि ठेक्का रकम समायोजन नहुने व्यवस्थाले व्यवसायीहरू घाटामा जाने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ घोषणा गर्नुपर्ने माग समेत उठाएका छन् ।
गुणस्तरीय सडक अझै चुनौतीपूर्ण
नेपालमा सडक सञ्जालको विस्तार भए पनि गुणस्तर भने अझै चुनौतीकै रूपमा रहेको छ ।
हाल देशभर करिब १ लाख किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ । तर यसमध्ये मात्र १४–१५ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे छ । धेरैजसो सडकहरू अझै ‘डोजर स्ट्यान्डर्ड’मा छन्, जुन वर्षायाममा अवरुद्ध हुने समस्या रहेको छ ।
पूर्वाधार विज्ञहरूका अनुसार कम्तीमा ३० हजार किलोमिटर सडकलाई ग्राभेल वा ‘सेमी–ब्ल्याकटप’ स्तरमा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक छ ।
यसका साथै राजधानी काठमाडौँलाई जोड्ने भरपर्दो ‘अल वेदर’ वैकल्पिक सडकको अभाव अझै खड्किएको छ । नागढुंगा–मुग्लिन सडकको विकल्प निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
नीतिगत अन्योल र समन्वय अभाव
पूर्वाधार विकासमा सबैभन्दा ठूलो समस्या स्पष्ट नीतिको अभाव र निरन्तरताको कमी रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
नेपालमा पर्यटन, जलविद्युत, उद्योग वा कृषि कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भन्ने स्पष्ट नीति नहुँदा योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
सरकार परिवर्तनसँगै अघिल्ला योजनाहरूलाई निरन्तरता नदिने प्रवृत्तिले पनि पूर्वाधार विकास प्रभावित भएको छ ।
यसैगरी, सडक, वन, विद्युत, खानेपानी र स्थानीय प्रशासनबीच समन्वयको अभावले आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको छ । रुख कटान, बिजुलीका पोल सार्ने जस्ता कार्यमा हुने ढिलाइले पनि परियोजनाहरू सुस्त बन्ने गरेका छन् ।
कानुनी जटिलता र सुधारको आवश्यकता
निर्माण क्षेत्रका लागि विद्यमान ऐन–कानुन पनि चुनौतीको रूपमा देखिएका छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्षका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनका केही प्रावधान अव्यावहारिक छन् । विशेषगरी ठेक्का तोडिएमा सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति निर्माण कम्पनीबाट असुल गर्ने प्रावधानले अधिकारीहरू ठेक्का तोड्न डराउँछन् र म्याद थप्दै जाने प्रवृत्ति बढेको छ ।
कर्मचारीतन्त्रले जटिल कानुनी प्रक्रिया देखाएर काम ढिलाइ गर्ने र भ्रष्टाचार मौलाउने समस्या पनि रहेको बताइएको छ ।
त्यसैले नयाँ सरकारले ऐन–कानुनलाई सरल, व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
पुँजीगत खर्च : अर्थतन्त्र चलाउने आधार
देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पुँजीगत खर्च वृद्धि अत्यावश्यक रहेको देखिन्छ ।
विज्ञहरूका अनुसार कम्तीमा ४० प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुन सके मात्र अर्थतन्त्र गतिशील हुन्छ । तर हाल वास्तविक खर्च १० प्रतिशत पनि पुग्न कठिन अवस्था छ ।
साधारण खर्च कटौती गर्दै विकास बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्नु सरकारको मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
नेपालको सडक विकास : ऐतिहासिक यात्रा
नेपालको सडक पूर्वाधार विकास राणाकालदेखि सुरु भएको हो ।
वि.सं. १९९८ मा मानिसले बोकेर काठमाडौँमा कार ल्याइएको थियो । अमलेखगञ्ज–भीमफेदी सडक उपत्यका बाहिरको पहिलो सडक थियो भने वि.सं. २००९ मा निर्माण भएको त्रिभुवन राजपथले काठमाडौँलाई तराईसँग जोड्यो ।
हाल सडक विभागले देशभर ८० वटा राष्ट्रिय राजमार्ग (१४,९१३ किमी) सञ्चालनमा राखेको छ। ७७ जिल्लामध्ये ७६ जिल्लाका सदरमुकाम सडक सञ्जालसँग जोडिएका छन् भने ७२ जिल्लासम्म कालोपत्रे सडक पुगेको छ ।
कुल राष्ट्रिय राजमार्गमध्ये करिब ७ हजार किलोमिटर कालोपत्रे भइसकेको छ र साढे तीन हजारभन्दा बढी मोटरेबल पुल निर्माण भएका छन् ।
नागढुंगा र सिद्धबाबा सुरुङमार्ग जस्ता आयोजनासँगै नेपाल आधुनिक सडक पूर्वाधारको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
निष्कर्ष
नयाँ सरकारका लागि सडक पूर्वाधार क्षेत्र अवसर र चुनौतीको संगम बनेको छ ।
यदि सरकार नीतिगत सुधार, निर्माण सामग्री आपूर्ति, समन्वय र बजेट कार्यान्वयनमा सफल भयो भने देशले विकासमा ठूलो फड्को मार्न सक्छ । अन्यथा, पुरानै समस्या दोहोरिँदै जाने जोखिम कायम रहनेछ ।
