जनकपुरधाम । नेपाल–भारत सीमामा सरकारले लागू गरेको नयाँ कडाइका कारण मधेस प्रदेशका सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारण नागरिक गम्भीर समस्यामा परेका छन् । दैनिक उपभोग्य सामग्रीदेखि विवाह–व्रतबन्ध जस्ता सामाजिक कार्यका लागि आवश्यक सामानसमेत भारतीय बजारबाट किनेर ल्याउन कठिन भएको भन्दै स्थानीयवासीले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली नागरिकका लागि भारतीय बजार वर्षौंदेखि सस्तो र सहज किनमेलको प्रमुख आधार रहँदै आएको छ । नेपालमा दैनिक उपभोग्य वस्तु महँगो हुने तथा पर्याप्त उपलब्धता नहुने कारण सीमापारिको बजारमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयहरू बताउँछन् ।
सन् १९५० मा नेपाल–भारतबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिअनुसार दुवै देशका नागरिकलाई आवतजावत तथा व्यापारिक गतिविधिमा कुनै अवरोध नहुने व्यवस्था रहे पनि पछिल्लो समय लागू गरिएको कडाइले उक्त अभ्यासमा प्रभाव परेको स्थानीयको गुनासो छ ।
सरकारले सीमाबाट एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने तथा भारतीय सवारीसाधनमा समेत कडाइ गरेको छ। सोही निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा सशस्त्र प्रहरीले १०० रुपैयाँभन्दा बढीका सामान जफत गर्न थालेपछि सीमामा दैनिक विवाद बढ्दै गएको छ।
नगराईन नगरपालिकाका श्याम यादव भन्छन्, “सीमापारि गएर किनमेल गर्नु रहर होइन, बाध्यता हो। यहाँ सामान महँगो छ, आम्दानीले घर चलाउन गाह्रो छ। यस्तो अवस्थामा भारतीय बजारमा निर्भर नहुँदा दैनिक गुजारा चलाउनै मुस्किल हुन्छ।”
जनकपुरधाम–४ का विनोद साहका अनुसार सरकारले एक सय रुपैयाँभन्दा बढीमा भन्सार लगाउनु भन्दा कर प्रणाली नै व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। “हामीले घण्टौं समय खर्चेर सामान किनेर ल्याउनु बाध्यता हो, तर यहाँको महँगीले १५ दिनको खर्च पनि धान्न गाह्रो हुन्छ,” उनले भने।
विवाह तथा अन्य सामाजिक कार्यक्रमको सिजनमा कडाइले झनै समस्या बढाएको स्थानीयको भनाइ छ। जनकपुर–६ का सुरेन्द्र साह भन्छन्, “तस्करी रोक्नुपर्ने हो भने तस्करमाथि कडाइ गर्नुपर्छ, सर्वसाधारणलाई दुःख दिनु समाधान होइन।”
सामाजिक अभियन्ता सरोज मिश्रले मधेसका धेरै जिल्लामा पर्याप्त भन्सार संरचना नभएको अवस्थामा यस्तो कडाइ अव्यावहारिक भएको बताए। “यसले नेपाल–भारतबीचको सदियौँ पुरानो बेटी–रोटी सम्बन्धमा समेत असर पार्न सक्छ,” उनले चेतावनी दिए।
व्यवसायीहरू पनि सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्। जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले तस्करी नियन्त्रण गर्नुपर्ने तर सर्वसाधारणलाई दुःख नदिनुपर्ने बताए। “भारतीय सवारीसाधनमा कडाइ गर्नु भनेको पर्यटकलाई निरुत्साहित गर्नु हो, जसले मधेसको व्यापारमा प्रत्यक्ष असर पार्छ,” उनले भने।
मधेस प्रदेशमा हाल जनकपुर, जलेश्वर, सर्लाही, गौर, वीरगञ्ज, राजविराज, सिरहा र ठाँडी गरी आठ वटा भन्सार नाका सञ्चालनमा रहेका छन् भने बारा जिल्लामा भन्सार कार्यालय छैन।
भन्सार महसुल ऐन, २०८१ अनुसार स्थलमार्गबाट आवतजावत गर्ने व्यक्तिले १०० रुपैयाँसम्मका निजी प्रयोगका सामानमा भन्सार छुट पाउने व्यवस्था छ। तर व्यवहारमा यसको कार्यान्वयनमा कडाइ गरिँदा सर्वसाधारण प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।
यता सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरू भने केन्द्रको निर्देशनअनुसार मात्रै काम भइरहेको बताउँछन्। सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक कृष्ण ढकालले “कसैलाई दुःख दिने उद्देश्य नभएर भन्सार प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास” भएको बताए।
नेपाल प्रहरीका मधेस प्रदेश प्रमुख डीआईजी गोविन्द थपलियाले पनि साना सामानका लागि दुःख दिने निर्देशन नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
स्थानीयवासी तथा सरोकारवालाहरूले कडाइभन्दा पहिले बजार व्यवस्थापन, कर समायोजन र भन्सार संरचना सुधार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। अन्यथा यस्तो निर्णयले सीमावर्ती क्षेत्रको जनजीवन अझै प्रभावित हुने उनीहरूको चेतावनी छ।
-1776060261.webp)
