वीरगंजको ऐतिहासिक पहिचान जोगाउन तथा मुख्य व्यापारिक क्षेत्रका हजारौँ नागरिकलाई विस्थापनबाट बचाउनवीरगंज युवा तथा व्यापारी सडक पीडित संघर्ष समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
वीरगंजको ऐतिहासिक पहिचान जोगाउन तथा मुख्य व्यापारिक क्षेत्रका हजारौँ नागरिकलाई विस्थापनबाट बचाउन वीरगंज युवा तथा व्यापारी सडक पीडित संघर्ष समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आइतबार राजधानी काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत पीडित घरधनी तथा व्यवसायीहरूले सडक विस्तार योजनामा पुनर्विचार गर्न माग गरेका हुन् ।
संघर्ष समितिले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई सम्बोधन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्रमा वीरगञ्जको मुख्य सडक खण्डलाई सहरी मार्गको मापदण्डअनुसार दायाँ–बायाँ ९–९ मिटर मात्र कायम गर्न माग गरिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा पूर्व सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण, पूर्व सांसद बिमल केडिया, वीरगंज–९ का वडा अध्यक्ष तथा पीडित जवाहरप्रसाद गुप्ता, संघर्ष समितिका संयोजक कुन्दन रौनियार, सुरेन्द्रनाथ तिवारी, प्राडा शिवराम वैद्य, भरत रौनियारलगायतले वीरगञ्ज महानगरपालिकाले नियमविपरीत १२० वर्ष पुराना संरचना र निजी सम्पत्तिमा डोजर चलाउन थालेको भन्दै कडा आपत्ति जनाए ।
संघर्ष समितिका अनुसार प्राचीन वीरगंज शहरको मौलिक पहिचान, धार्मिक मठ–मन्दिर, धर्मशाला, मस्जिद तथा ऐतिहासिक धरोहरहरू सडक विस्तारका नाममा नष्ट हुने जोखिममा छन् । गण्डकदेखि घण्टाघर हुँदै रजतजयन्ती चोकसम्म फैलिएको मुख्य बजार क्षेत्रमा करिब १ हजार ५ सय घरधनी र ३ हजारभन्दा बढी साना–ठूला व्यवसायी निर्भर छन् ।
समितिका संयोजक कुन्दन रौनियारका अनुसार प्रस्तावित सडक विस्तारका कारण ८० प्रतिशत घरधनी पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने र करिब ६ हजार युवाले रोजगारी गुमाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।
त्यस्तै, समितिले नारायणगढ–मुग्लिन सडक विस्तारको नजिरलाई आधार मान्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। उक्त सडकखण्डमा भौगोलिक अवस्था र पुरानो बस्तीको संरचनालाई ध्यानमा राख्दै दायाँ–बायाँ ९–९ मिटर मात्र विस्तार गरिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै वीरगञ्जमा पनि सोही मोडेल अपनाउनुपर्ने धारणा राखिएको छ।
संघर्ष समितिका संयोजक जवाहरप्रसाद गुप्ताले वीरगंजमा पहिले नै पथलैया–परवानीपुर–बहुअरी–आईसीपी खण्डमा ६ लेनको व्यापारिक मार्ग सञ्चालनमा रहेको र ४ लेनको वैकल्पिक सडक तथा बाइपास मार्गहरू निर्माण भइसकेकाले मुख्य बजार क्षेत्रमा अत्यधिक सडक चौडाइ आवश्यक नभएको बताए।
संयोजकद्वय रौनियार र गुप्ताद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा स्थानीयको जीविकोपार्जन, पुर्ख्यौली सम्पत्ति तथा ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गर्न सरकारसँग अपिल गरिएको छ। माग सम्बोधन नभए सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी पनि दिइएको छ।
वीरगंजका व्यवसायीहरूले यो क्षेत्र देशकै प्रमुख व्यापारिक केन्द्र तथा राजस्वको मुख्य स्रोत भएकाले यहाँका संरचना भत्काउँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै नकारात्मक प्रभाव पर्ने बताएका छन् ।
राजधानी काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत पीडित घरधनी तथा व्यवसायीहरूले सडक विस्तार योजनामा पुनर्विचार गर्न माग गरेका हुन् ।
संघर्ष समितिले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई सम्बोधन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्रमा वीरगञ्जको मुख्य सडक खण्डलाई सहरी मार्गको मापदण्डअनुसार दायाँ–बायाँ ९–९ मिटर मात्र कायम गर्न माग गरिएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा पूर्व सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण, पूर्व सांसद बिमल केडिया, वीरगंज–९ का वडा अध्यक्ष तथा पीडित जवाहरप्रसाद गुप्ता, संघर्ष समितिका संयोजक कुन्दन रौनियार, सुरेन्द्रनाथ तिवारी, प्राडा शिवराम वैद्य, भरत रौनियारलगायतले वीरगञ्ज महानगरपालिकाले नियमविपरीत १२० वर्ष पुराना संरचना र निजी सम्पत्तिमा डोजर चलाउन थालेको भन्दै कडा आपत्ति जनाए।
संघर्ष समितिका अनुसार प्राचीन वीरगंज शहरको मौलिक पहिचान, धार्मिक मठ–मन्दिर, धर्मशाला, मस्जिद तथा ऐतिहासिक धरोहरहरू सडक विस्तारका नाममा नष्ट हुने जोखिममा छन्। गण्डकदेखि घण्टाघर हुँदै रजतजयन्ती चोकसम्म फैलिएको मुख्य बजार क्षेत्रमा करिब १ हजार ५ सय घरधनी र ३ हजारभन्दा बढी साना–ठूला व्यवसायी निर्भर छन्।
समितिका संयोजक कुन्दन रौनियारका अनुसार प्रस्तावित सडक विस्तारका कारण ८० प्रतिशत घरधनी पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने र करिब ६ हजार युवाले रोजगारी गुमाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।
त्यस्तै, समितिले नारायणगढ–मुग्लिन सडक विस्तारको नजिरलाई आधार मान्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। उक्त सडकखण्डमा भौगोलिक अवस्था र पुरानो बस्तीको संरचनालाई ध्यानमा राख्दै दायाँ–बायाँ ९–९ मिटर मात्र विस्तार गरिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै वीरगंजमा पनि सोही मोडेल अपनाउनुपर्ने धारणा राखिएको छ।
संघर्ष समितिका संयोजक जवाहरप्रसाद गुप्ताले वीरगंजमा पहिले नै पथलैया–परवानीपुर–बहुअरी–आईसीपी खण्डमा ६ लेनको व्यापारिक मार्ग सञ्चालनमा रहेको र ४ लेनको वैकल्पिक सडक तथा बाइपास मार्गहरू निर्माण भइसकेकाले मुख्य बजार क्षेत्रमा अत्यधिक सडक चौडाइ आवश्यक नभएको बताए।
संयोजकद्वय रौनियार र गुप्ताद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा स्थानीयको जीविकोपार्जन, पुर्ख्यौली सम्पत्ति तथा ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गर्न सरकारसँग अपिल गरिएको छ । माग सम्बोधन नभए सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी पनि दिइएको छ।
वीरगंजका व्यवसायीहरूले यो क्षेत्र देशकै प्रमुख व्यापारिक केन्द्र तथा राजस्वको मुख्य स्रोत भएकाले यहाँका संरचना भत्काउँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै नकारात्मक प्रभाव पर्ने बताएका छन्।
