नेपाल–भारत सहकार्यमा करिब पाँच दशकअघि निर्माण गरिएको मधेश प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो तथा ऐतिहासिक गण्डक नहर प्रणाली जीर्ण बन्दै गएको छ । नियमित मर्मत, स्तरोन्नति र पुनर्निर्माणमा सरकारी बेवास्ताका कारण नहरका संरचना, पुल, ढोका, साइफन तथा पानी वितरण प्रणाली कमजोर अवस्थामा पुगेका छन् ।
नहरमाथि निर्माण गरिएका २२ वटा पुलमध्ये कम्तीमा तीन वटा पुल अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको प्राविधिकहरूले बताएका छन् । विशेषगरी बाराको फेटा गाउँपालिका, पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिका र जगरनाथपुर गाउँपालिकास्थित पुलहरू तत्काल मर्मत वा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यी पुलहरू दैनिक हजारौं सर्वसाधारण, किसान, विद्यार्थी तथा मालबाहक सवारीसाधनले प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
गण्डक नहर प्रणाली नेपाल–भारतबीच सम्पन्न गण्डक सम्झौताको महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिन्छ । नारायणी (गण्डक) नदीको पानी उपयोग गर्दै नेपाल र भारतका कृषि क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने उद्देश्यले गण्डक ब्यारेज निर्माण गरिएको थियो। सन् १९७५–७६ मा निर्माण सम्पन्न भई २०३१ सालमा उद्घाटन भएको यो प्रणाली अहिले विस्तारै जीर्ण बन्दै गएको छ ।
नेपालतर्फ ८१ किलोमिटर लम्बाइको नहरले पर्सा, बारा र रौतहटका करिब ३१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको थियो । हाल यसको प्रभावकारी सिँचाइ क्षेत्र करिब ३७ हजार हेक्टर मानिन्छ । नहरसँगै निर्माण गरिएको सेवा सडक दक्षिणी मधेशको प्रमुख वैकल्पिक मार्गका रूपमा विकास भएको छ । हुलाकी राजमार्गपछि ग्रामीण क्षेत्र जोड्ने महत्वपूर्ण सडक बनेको यो मार्ग अहिले कृषि उपज ढुवानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र औद्योगिक गतिविधिमा प्रयोग हुँदै आएको छ ।
तर पछिल्ला वर्षमा विशेषगरी वीरगन्ज–जगरनाथपुर क्षेत्रमा औद्योगिकीकरण बढेसँगै भारी मालवाहक सवारीको चाप बढ्दा पुराना पुलहरू जोखिममा परेका छन् । सिर्सिया खोलाको पुल अत्यन्त कमजोर अवस्थामा पुगेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार कर्मचारी संख्या घटेर ७० मा सीमित भएपछि नहर प्रणालीको नियमित मर्मत चुनौतीपूर्ण बनेको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर सुरेश साहका अनुसार प्रणालीका धेरै संरचनाहरू डिजाइन आयु समाप्तिको चरणमा पुगेका छन् ।
गण्डक सम्झौताअनुसार भारतले नेपाललाई निश्चित समयमा ८५० क्युसेक पानी उपलब्ध गराउनुपर्ने भए पनि व्यवहारमा ४५० देखि ६५० क्युसेक मात्र पानी आउने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन् । कतिपय समयमा त पानी आपूर्ति नै रोकिने समस्या देखिएको छ । पानी वितरण प्रणाली अवरुद्ध, टर्सरी तथा फिल्ड च्यानलहरू नष्ट हुँदै जानु र स्थानीय तह तथा किसानले नहर क्षेत्रमै अन्य संरचना निर्माण गर्नुले समस्या झन् जटिल बनेको छ ।
यसैबीच, जमुनी सिँचाइ आयोजना पूरा भएपछि पुछारका किसानलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । करिब ९ हजार ५ सय हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यसहित आयोजना अघि बढाइएको हो ।
इन्जिनियरहरूले समयमै पुनर्संरचना र पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरे गण्डक नहर प्रणाली मात्र होइन, दक्षिणी मधेशको वैकल्पिक सडक सञ्जालसमेत जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
