भदौ २४ गतेको आन्दोलन र प्रदर्शनले देशभर अर्बौं रुपैयाँ बराबरको भौतिक सम्पत्ति नष्ट भएको प्रारम्भिक आकलन भएको छ ।
सिंहदरबारदेखि अदालत र पालिका भवनसम्मका सार्वजनिक संरचना जलाइएका छन् भने ठूला होटल, उद्योग, सुपरस्टोर, मल र शोरूमहरूमा समेत आगजनी र तोडफोड भएको छ । बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदीका अनुसार यस पटकको क्षति २०७२ सालको भूकम्पभन्दा पनि ठूलो देखिएको छ ।
भूकम्पका बेला बीमा कम्पनीहरूले २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी गरेका थिए भने अहिले त्योभन्दा गुणात्मक रूपमा बढी दाबी पर्न सक्ने उनको अनुमान छ ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा छैन : सार्वजनिक सम्पत्ति बनाउन खर्बौं रुपैयाँ खर्च भए पनि नेपालमा अहिलेसम्म सरकारी संरचनाको बीमा गर्ने प्रचलन छैन । बीमा गर्ने कानुनी व्यवस्था नहुँदा यसपालि जलेका सिंहदरबार, संसद भवन, अदालत भवनदेखि विभागीय कार्यालयहरूको क्षति राज्यले नै बेहोर्नुपर्ने स्थिति छ ।
निजी क्षेत्र बढी प्रभावित : भाटभटेनी सुपरस्टोर, हिल्टन होटल, चौधरी समूहका उद्योग, लोत्से मल, गाडीका शोरूमदेखि व्यवसायी विनोद चौधरी, शेखर गोल्छा, ध्रुव थापा लगायतका घर र कार्यालयमा क्षति पुगेको छ । होटल व्यवसायीहरूले मात्र करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको बताएका छन् ।
हिल्टन होटल करिब आठ अर्ब लगानीमा बनेको भए पनि सात अर्ब रुपैयाँ बराबर मात्र बीमा गरिएको थियो। यसरी पूर्ण क्षति भए पनि बीमा गरिएको सीमा अनुसार मात्रै दाबी पाउन सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
बीमा दाबी प्रक्रिया : बीमा नियमअनुसार आन्दोलन वा प्रदर्शनमा भएको क्षति ‘हुलदंगा’ काे श्रेणीमा पर्ने भएकाले दाबी गर्न सकिन्छ । भवन, होटल, उद्योग, गाडी लगायत सम्पत्तिमा बीमा गरिएको भए बीमा कम्पनीहरूले स्थलगत अवलोकनपछि ६० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाएर दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी दीपप्रकाश पाण्डेले ह्यात होटल र भाटभटेनीसहितका केही सम्पत्ति शिखरमार्फत बीमित रहेको जनाउँदै, ‘ठूलो समस्या बिना नै समयमै दाबी भुक्तानी हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’ भने ।
पुनर्बीमाको सहारा : नेपालका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले सम्पूर्ण भार आफैंले बोकेका हुँदैनन् । औसतमा ३०–३५ प्रतिशत मात्रै आफ्नै जिम्मामा राखेर बाँकी भार नेपाल पुनर्बीमा, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स तथा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा सारिएको हुन्छ । यसले गर्दा दाबी धेरै भए पनि बीमा कम्पनीहरूमा ठूलो संकट नआउने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
बैंक कर्जाको जोखिम : आगजनी र तोडफोडमा नष्ट भएका संरचनामा कर्जा दिने बैंकहरूलाई पनि जोखिम परेको छ । कर्जा धितोका रूपमा राखिएको सम्पत्तिको बीमा रकम व्यवसायी र बैंकबीचको सहमतिमा बाँडफाँड हुने प्रचलन छ। बीमा रकम कर्जाभन्दा कम भए बाँकी भार बैंकमा पर्न सक्ने नबिल बैंकका सिइओ मनोज ज्ञवालीले बताएका छन् ।
तर उनले हालको विनाशबाट तत्काल बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो दबाब नपर्ने बताए। ‘व्यावसायिक मनोविज्ञान भने गम्भीर रूपमा खलबलिएको छ,’ ज्ञवालीले भने ।
