जलविद्युत् आयोजनाहरूले मापदण्डअनुसार पानी नछाड्दा मोदीखोला गम्भीर सङ्कटमा परेको छ । पर्वत खण्डमा मोदीखोलामा मात्रै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गतको १४.८ मेगावाट क्षमताको मोदीखोला जलविद्युत् केन्द्र, १५.८ मेगावाटको मध्यमोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड, २० मेगावाटको तल्लो मोदीखोला जलविद्युत् आयोजना र १० मेगावाटको तल्लो मोदी ‘ए’ गरी चारवटा आयोजना सञ्चालनमा छन् ।
तीमध्ये तीन आयोजना मोदी गाउँपालिकामा र एउटा आयोजना कुश्मा नगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको जनाइएको छ । नेपालका जलविद्युत् तथा जलस्रोत नीतिअनुसार आयोजनाले नदीमा कम्तीमा २५ प्रतिशत प्राकृतिक बहाव निरन्तर छाड्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा नदी सुक्ने अवस्थामा पुगेको हो ।
खोलामा पानीको बहाव घटेपछि जलचर जीवजन्तु समेत सङ्कटमा परेका छन् । विशेषगरी मोदीखोलामा पाइने प्रसिद्ध असला माछाको अस्तित्व नै जोखिममा परेको स्थानीयको भनाइ छ । विसं २०५७ मा पहिलो पटक सञ्चालनमा आएको मोदीखोला जलविद्युत् केन्द्रको ड्याम जलाशय बेतेनीमा र विद्युत्गृह पातिचौरमा अवस्थित छ । मध्यमोदी हाइड्रोको ड्याम वीरेठाँटी र विद्युत्गृह बेतेनीमा रहेको छ ।
त्यसैगरी तल्लो मोदीखोला आयोजनाको ड्याम पातिचौरमा र विद्युत्गृह कुश्माको परादीमा रहेको छ । कास्की–पर्वत सिमानाको नयाँ पुलदेखि कुश्मा–८ चुवासम्म करिब १२ किलोमिटर क्षेत्रमा खोलामा पानीको बहाव देखिन छाडेको स्थानीय बताउँछन् । यसले स्थानीय बासिन्दाको दैनिकीसमेत प्रभावित बनेको छ ।
मोदी गाउँपालिकाले खडेरी सुरु हुनासाथ हाइड्रो सञ्चालकलाई मापदण्डअनुसार पानी छाड्न आग्रह गरे पनि कार्यान्वयन नभएको जनाएको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष बिमल लामिछानेले खोलामा पानी नछाड्दा तटीय बस्ती जोखिममा पर्ने खतरा रहेको बताए । गाउँपालिकाले पटक–पटक पत्राचार र अनुगमन गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
मोदी खोलाबाट उत्पादित विद्युत्बाट गाउँपालिकाले वार्षिक करिब डेढ करोड रुपैयाँ रोयल्टी पाउँदै आएको छ । तर स्थानीयले विद्युत् उत्पादनका नाममा वातावरणमा दीर्घकालीन असर पार्ने गतिविधि रोक्न माग गरेका छन् ।
स्थानीय किसानका अनुसार सिँचाइ खेती प्रभावित भएको, खानेपानीका मुहानमा समस्या देखिन थालेको र जलचर तथा वन्यजन्तुको बासस्थान नष्ट हुँदै गएको छ । खोलामा पानीको बहाव नहुँदा पर्यावरणीय असन्तुलन बढेको उनीहरूको गुनासो छ ।
खोला सुकाएको विषयमा हरेक वर्ष जनस्तरबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गुनासो पुग्ने गरेको छ । प्रशासनले छलफल गराए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताइएको छ । यता तल्लो मोदी जलविद्युत् आयोजनाले भने आफूहरूले मापदण्डअनुसार पानी छाड्दै आएको दाबी गरेको छ ।
.jpg-2-1769587845.jpg)
