राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगममा सुधारका केही आशालाग्दा संकेत देखिए पनि निगमको समग्र वित्तीय अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण रहेको प्रारम्भिक तथ्यांकले देखाएको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत चार महिनामै निगमले ६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको, अकुपेन्सी ८६ प्रतिशत पुगेको र १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ ऋणको किस्ता भुक्तानी गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेका थिए ।
तर निगमकै प्रारम्भिक वार्षिक हिसाबअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा निगमको आम्दानी करिब २३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ हुँदा खर्च करिब २४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । यसअनुसार आम्दानी बढे पनि वर्षको अन्त्यमा खर्च आम्दानीभन्दा करिब १ अर्ब रुपैयाँ बढी हुने देखिएको छ। निगमको अन्तिम लेखा विवरण तयार भइसकेको छैन । विभिन्न स्टेसनबाट आय–व्ययको विवरण आउन बाँकी रहेकाले प्रारम्भिक तथ्यांकलाई अन्तिम मान्न नसकिने निगमकी संस्थागत निर्देशक तथा प्रवक्ता अर्चना खड्काले बताइन् । अन्तिम विवरण तयार हुँदा आम्दानी र खर्च दुवै केही बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
निगमको प्रारम्भिक विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आम्दानी अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को करिब २० अर्ब ५० करोड रुपैयाँको तुलनामा १२.५ प्रतिशतले बढी हो । निगमले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा ३७ अर्ब ८४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ कुल आम्दानी र ३७ अर्ब ७२ करोड ३४ लाख रुपैयाँ खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। बजेटमा करिब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिए पनि प्रारम्भिक वास्तविक आम्दानी बजेट प्रक्षेपणभन्दा निकै कम देखिएको छ ।
निगमको आम्दानीको महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा रहेको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवाबाट गत आर्थिक वर्षमा करिब ५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको प्रारम्भिक विवरण छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो आम्दानी करिब ५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ थियो। निगमकी प्रवक्ता खड्काका अनुसार केही समय अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वका कारण उडान संख्या घटे पनि त्यसको प्रभाव लामो समय रहेन ।
नेपालमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स थपिँदै गएपछि ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट हुने आम्दानी बढेको उनले बताइन् । हाल नेपालमा करिब ३० वटा अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स सञ्चालनमा छन् भने निगमले एयर इन्डियाबाहेक अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा गर्दै आएको छ । निगमको बजेटमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट ७ अर्ब ९१ करोड ५० लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर प्रारम्भिक वास्तविक आम्दानी उक्त लक्ष्यभन्दा कम देखिएको छ ।
आम्दानी विस्तार भए पनि निगमको सबैभन्दा ठूलो चुनौती ऋण दायित्व बनेको छ । चारवटा एयरबस जहाज खरिदका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी निगमका लागि ठूलो वित्तीय बोझ बनेको छ । निगमको अभिलेखअनुसार चारवटा जहाज खरिदका लागि लिएको ऋणमध्ये हालसम्म १६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।
निगमको प्रारम्भिक अभिलेखमा अझै ४६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको दायित्व देखिएको छ । अन्य ऋणसमेत जोड्दा निगमको कुल ऋण दायित्व करिब ५१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको प्रारम्भिक विवरण छ । यद्यपि, ऋणको रकमबारे निगम र ऋणदाता निकायको अभिलेखमा केही फरक रहेको निर्देशक खड्काले बताइन् । निगमले ऋणको ब्याजदर घटाउने र ऋण पुनर्तालिकीकरण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको कार्यकारी अध्यक्ष एमबी श्रेष्ठले बताए ।
महँगो ब्याजदरमा लिइएको ऋणलाई तुलनात्मक रूपमा सस्तो ऋणबाट स्वाप गर्ने विकल्पमा समेत प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए । कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग यस विषयमा छलफल भइसकेको श्रेष्ठले बताए । निगमले एयरबसका जहाज खरिद गर्दा दुवै निकायबाट ३४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । उक्त ऋणमा निगमले १०.५० प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्दै आएको छ । निगमले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा करिब ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ वित्तीय खर्च हुने अनुमान गरेको थियो । ऋणको ब्याजदर घटाउन सके सञ्चालन आम्दानी र खर्चबीचको अन्तर कम गर्न सकिने निगमको अपेक्षा छ ।
निगमसँग रहेका जहाजमध्ये केही लामो समयदेखि ग्राउन्डेड रहँदा सञ्चालन क्षमता पनि प्रभावित हुँदै आएको छ । उपलब्ध विवरणअनुसार निगमसँग चिनियाँ जहाजसहित ११ वटा जहाज छन् । तीमध्ये हाल ६ वटा मात्रै सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा रहेका जहाजमा दुईवटा ट्विनअटर, दुईवटा न्यारोबडी र दुईवटा वाइडबडी रहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक उडान विस्तारका लागि हरेक वर्ष थप जहाज आवश्यक रहेको निगमले बजेटमा उल्लेख गर्दै आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि न्यारोबडी जहाज थप्ने तथा आवश्यकताअनुसार भाडामा जहाज ल्याउने सम्भावनाको अध्ययन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । तर उक्त योजना अघि बढ्न सकेन । बजेटमा दुईवटा ए–३३० र दुईवटा ए–३२० बाट अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा २ हजार ५ सय २० उडान गरी ८ लाख ६५ हजारभन्दा बढी यात्रुलाई सेवा दिने लक्ष्य राखिएको थियो । आन्तरिकतर्फ दुईवटा ट्विनअटरबाट ५ हजार १ सय ७४ उडान गर्ने लक्ष्य थियो ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार निगमको कुल आम्दानी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँबाट बढेर आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । तर आम्दानी बढ्दै गए पनि निगमले पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर नोक्सानी बेहोर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा निगमको नोक्सानी करिब १ अर्ब ५० करोड ७५ लाख रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
निगमकी निर्देशक खड्काले पछिल्लो अवधिमा आम्दानी बढेको पक्षलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताइन् । यद्यपि, वास्तविक वित्तीय सुधारका लागि आम्दानी वृद्धि मात्र पर्याप्त नहुने देखिएको छ । निगमका कार्यकारी अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार आम्दानी वृद्धि, सञ्चालन खर्च नियन्त्रण र ऋणको ब्याजभार घटाउने कामलाई एकसाथ अघि बढाउन नयाँ व्यवस्थापनले प्राथमिकता दिएको छ । आम्दानी बढ्नु सकारात्मक भए पनि ठूलो ऋण दायित्व, उच्च ब्याजदर, जहाजको सञ्चालन क्षमता र खर्च व्यवस्थापनजस्ता चुनौती समाधान गर्नु निगमका लागि अझै मुख्य परीक्षा बनेको छ ।
