आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई मूर्तरूप दिन व्यापक योजना अघि सारेको छ ।
शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत उक्त नीति तथा कार्यक्रम १५५ बुँदामा आधारित ५६ पृष्ठ लामो दस्तावेज हो, जसले अर्थतन्त्र, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, ऊर्जा, सुशासनलगायतका क्षेत्रलाई समेटेको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधारको प्राथमिकता
शिक्षामा गुणस्तर सुधार, शिक्षक तालिम, ‘कमाउँदै–पढ्दै’ कार्यक्रम, डिजिटल शिक्षा प्रवर्द्धन तथा विश्वविद्यालयमा शासकीय सुधारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । स्वास्थ्यतर्फ, सबै नेपाली नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी, शुद्ध हावाको पहुँच, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रवर्द्धन, स्वास्थ्य बीमा विस्तार तथा जनस्वास्थ्य प्रणालीको मजबुतीकरणको योजना छ ।
कृषि र खाद्य सुरक्षामा आत्मनिर्भरता
सरकारले बिउ बैंक, चक्लाबन्दी खेती, कृषि बीमा, अनुदान पुनर्संरचना, आधुनिक सिँचाइ प्रविधि, कृषक परिचयपत्र, अनुदानमा कृषि उपकरण उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ । उत्पादन वृद्धिका लागि धान, मकै, तरकारी, फलफूल, गाईवस्तु, कुखुरा तथा माछा पालनमा प्रोत्साहन गरिनेछ ।
पूर्वाधारमा लगानी
रेल, जलमार्ग, हवाई सेवा, स्मार्ट सिटी, एकीकृत बस्ती निर्माण, काठमाडौँ उपत्यका सुधार, पर्यटन पूर्वाधार विकास, सडक स्तरोन्नतिको योजना अगाडि सारिएको छ । स्वदेशी स्रोतको उपयोगमा जोड दिँदै ऊर्जा, जल स्रोत र तातोपानी परियोजनामा समेत ध्यान केन्द्रित गरिएको छ ।
ऊर्जा, जलवायु र लगानी
बायोइथानोल मिसाउने नीति, जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी, ऊर्जा आपूर्ति सुदृढीकरण, हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका कार्यक्रम उल्लेख छन् ।
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
भ्रष्टाचार विरोधी राष्ट्रिय रणनीति, सरकारी कार्यालयमा पारदर्शिता, जिम्मेवारीबोध, अनलाइन सेवा प्रवर्द्धन, कानुनी सुधार, डिजिटल सेवा विस्तार र प्रभावकारी सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा र समावेशिता
दलित, महिला, अपांगता भएका, जेष्ठ नागरिक, विपन्न र पिछडिएको वर्गका लागि आवास, स्वरोजगार, सुरक्षित मातृत्व, लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण, सामाजिक संरक्षण तथा सीपमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन् ।
रोजगारी र उद्यम
सरकारले २०८२/८३ लाई “आन्तरिक रोजगारी दशक” घोषणा गर्दै स्वरोजगार, स्टार्टअप प्रवर्द्धन, श्रम बजार विस्तार, सीप प्रशिक्षण र श्रमिक सामाजिक सुरक्षामा विशेष जोड दिएको छ ।
