प्रदेश सरकारहरूको सार्वजनिक खर्चमा देखिएको अपारदर्शिता फेरि एकपटक महालेखा प्रतिवेदनमार्फत उजागर भएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको २०८०/८१ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार मधेश प्रदेश सरकारले सबैभन्दा धेरै बेरुजु देखाएको छ । प्रदेश सरकारहरूबीचको तुलना गर्दा मधेश प्रदेशको बेरुजु अनुपात सबैभन्दा बढी २.५७ प्रतिशत पुगेको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार मधेश प्रदेशको बेरुजु रकम लेखापरीक्षण गरिएका कुल रकमको २.५७ प्रतिशत रहेको छ । यो अनुपात सबै प्रदेशमध्ये उच्च हो । यसपछि अन्य प्रदेशहरूको औसत बेरुजु दर १.३६ प्रतिशत देखिएको छ । प्रदेशहरूमा सबैभन्दा कम बेरुजु बागमती प्रदेशमा मात्र ०.८२ प्रतिशत कायम भएको उल्लेख छ ।
स्थानीय तहको हालत पनि उस्तै
मात्र प्रदेश सरकारहरू होइन, स्थानीय तहहरूमा पनि अपारदर्शिता व्यापक देखिएको छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहहरूमा औसत बेरुजु २.२६ प्रतिशत पुगेको छ । ५ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुने ६९२ वटा स्थानीय तह छन् भने ५ देखि १५ प्रतिशत बेरुजु हुने ६८ वटा स्थानीय तह रहेको महालेखाले जनाएको छ ।
बेरुजु भन्नाले कुनै सरकारी निकायले गरेको खर्च प्रमाण, विवरण वा कानुनी प्रक्रिया बिना गरिएका खर्चहरूलाई जनाउँछ । यसले सार्वजनिक खर्चमा अपारदर्शिता, भ्रष्टाचार र नियमनहीनतालाई संकेत गर्छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार मधेश प्रदेशमा बेरुजुको उच्च दर हुनुमा कार्ययोजना नबनाई बजेट खर्च गर्नु, अस्थायी कर्मचारीमार्फत खरिद र ठेक्का प्रक्रिया सञ्चालन गर्नु, अनियमित फाइला राख्नु, तथा राजनीतिक हस्तक्षेप जस्ता समस्या मुख्य कारण हुन् । साथै, बिगो असुल तथा छानबिन प्रक्रिया कमजोर हुँदा यस्ता खर्चहरू वर्षेनी दोहोरिने गरेका छन् ।
वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र जनताको करको उचित उपयोग सुनिश्चित गर्न महालेखा प्रतिवेदनले विभिन्न सुधार सिफारिसहरू पनि गरेको छ । महालेखाले बेरुजु फर्स्योट गर्न तत्काल कदम चाल्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव समेत दिएको छ ।
बेरुजु अनुपात उच्च हुनु राज्यको वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर कमजोरीको संकेत हो । यसले सार्वजनिक सेवाप्रति जनताको विश्वास गुमाउने खतरा निम्त्याउँछ । विशेषगरी मधेश प्रदेशमा देखिएको यस्तो अवस्था तत्काल सुधार नगरे दुरुपयोग र भ्रष्टाचार संस्थागत हुने खतरा बढ्न सक्छ ।
भिडियाे सामाग्री
