सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
बजेटको संरचना
अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा प्रस्तुत बजेट यसरी बाँडिएको छ:
- चालु खर्च: ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड
- पुँजीगत खर्च: ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड
- वित्तीय व्यवस्थापन: ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड
यसपटकको बजेट अघिल्ला वर्षहरूभन्दा आकारमा ठूलो भए पनि स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ ।
अर्थतन्त्रको यथार्थ चित्र: सुस्त गति र शिथिल अवस्था
नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था गम्भीर छ। निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर छ, लगानी घटेको छ, रोजगारी अभावमा युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्।
- बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ तर लगानी हुन सकेको छैन।
- कृषि र औद्योगिक क्षेत्रले अझै अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन्।
- जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर कृषि, खानेपानी, सिँचाइ क्षेत्रमा देखिन थालेको छ।
- नेपाल हाल ग्रे लिस्टमा रहेको छ, जुन कानुनी र नियामक कमजोरीको संकेत हो।
बजेटको स्रोत व्यवस्थापन: राजस्व संकलन चुनौतीपूर्ण
बजेटमा कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब बराबरको खर्च प्रस्ताव गरिएको भए पनि त्यसको स्रोत यसरी निर्धारण गरिएको छ:
- राजस्वबाट: १३ खर्ब १५ अर्ब
- वैदेशिक अनुदानबाट: ५३ अर्ब ४५ करोड
- बाह्य ऋणबाट: २ खर्ब ३३ अर्ब
- आन्तरिक ऋणबाट: ३ खर्ब ६२ अर्ब
यद्यपि राजस्व संकलनमा चुनौती देखिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले आफैंले राजस्व बचत न्यून हुँदै गएको र स्रोत साँघुरिएको स्वीकार गरेका छन् ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा जोड
बजेटमा राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि विभिन्न उपाय समावेश छन्:
- इन्टेलिजेन्समा आधारित अनुसन्धान प्रणाली विकास
- निकायबीच सूचना आदान–प्रदान तथा संयुक्त अनुगमन
- भन्सार तथा राजस्व सुधार र आधुनिकीकरण
- प्रमुख भन्सार नाकामा एकीकृत जाँच चौकी स्थापना
औद्योगिक र स्टार्टअप प्रवर्द्धन
बजेटले उद्योग, व्यवसाय र स्टार्टअप प्रवर्द्धनमा केही सकारात्मक पहल गरेको छ:
- लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगको ब्राण्डिङ
- इण्डस्ट्री फोर अवधारणाको कार्यान्वयन
- नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअपलाई सहुलियत ऋण
- विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र र सरकारको सहकार्यमा इन्कुवेशन सेन्टर सञ्चालन
सहकारी संकट समाधानको प्रयास
सहकारी पीडितका लागि बजेटमा उल्लेखनीय व्यवस्था गरिएको छ:
- पाँच लाखसम्मको बचत रकम निक्षेप सुरक्षा
- चक्रीय कोष स्थापनाका लागि बीउ पुँजीको व्यवस्था
- ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापनाको घोषणा
- अपचलनकर्ताको सम्पत्ति तथा राहदानी रोक्का गरिने व्यवस्था
लोकप्रिय कार्यक्रमबिना ‘प्रायोगिक’ बजेट
यसपटकको बजेटमा परम्परागत नाराहरू समावेश गरिएको छैन। तर केही उल्लेखनीय कार्यक्रमहरू भने छन्:
- ५ लाख भूमिहीनलाई जग्गाधनी प्रमाण–पूर्जा
- स्टार्टअपलाई ३% मा ऋण र कर छुट
- डाक्टर पढ्न दलितलाई २ अर्ब छात्रवृत्ति
- महिलाको नाममा उद्योग दर्ता निःशुल्क
- खाद्यान्नमा लाग्दै आएको २.५% अग्रिम आयकर हटाइयो
- डिजिटल भुक्तानीमा लाग्ने भ्याट खारेज
कर संरचना र आयात नियन्त्रण
- सूर्ति, चुरोट, बियर र मदिराको भन्सार महसुल वृद्धि
- विदेशी मदिरा तथा विलासी वस्तुको भन्सार दर समायोजन
- स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार
- कर छुट र सहुलियतमा औचित्यपूर्ण परिमार्जनको घोषणा
कूटनीति, शिक्षा र नयाँ योजनाहरू
- अनावश्यक वैदेशिक भ्रमण रोक्ने व्यवस्था
- शिक्षक बैंक स्थापनाको घोषणा
- त्रिभुवन विमानस्थललाई बुटिक एयरपोर्टमा रुपान्तरण गर्ने योजना
- स्नातक उत्र्तीण युवालाई स्वयंसेवक शिक्षकका रूपमा परिचालन
- चामलमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्य
कार्यान्वयनमा भर पर्ने बजेट
यो बजेटले थुप्रै क्षेत्रमा आशा र सम्भावनाको संकेत दिएको छ। तर विगतको जस्तै यो बजेट पनि कार्यान्वयनमै सीमित हुने हो कि भन्ने चिन्ता कायमै छ । बजेटले निजी लगानी, रोजगारी, उद्यमशीलता र आयात प्रतिस्थापनमा सुधार ल्याउने सम्भावना बोकेको छ । तर त्यसका लागि स्रोत व्यवस्थापन, प्रशासनिक क्षमता र राजनीतिक इच्छाशक्तिमा सुधार अपरिहार्य देखिन्छ ।
पुर्णपाठ
