जनकपुरधाम उप–महानगरपालिकामा हालसम्म १ अर्ब १ करोड ८६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बराबरको बेरुजु रकम रहेको खुलासा भएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयद्वारा सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गर्दै उप–महानगरले अत्यधिक वितरणमुखी खर्च र प्रतिस्पर्धाविना खरिद कार्यमार्फत अनियमितता गरेको देखिएको हो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहहरूको लेखा परीक्षण गर्दा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको ३ अर्ब ६३ करोड २ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गरिएकोमा ४ करोड ९२ लाख ९० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
उक्त बेरुजु रकम मध्ये :
- असुल गर्नुपर्ने रकम : ७ लाख ९८ हजार
- प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने : ३ करोड ८६ लाख १६ हजार
- नियमित गर्नुपर्ने : ३९ लाख ६ हजार
- पेश्की फछ्र्यौट नभएको : ५९ लाख ७० हजार
२०७९/८० सम्मको ९७ करोड ८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बेरुजुमा चालु आर्थिक वर्षको समायोजन र नयाँ बेरुजु थपिएपछि अद्यावधिक बेरुजु १ अर्ब १ करोड ८६ लाख ५८ हजार पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बिना प्रतिस्पर्धा वितरणमुखी खर्च:
उप–महानगरपालिकाले सामाजिक कार्यक्रमको नाममा साडी, ब्लाउज, पेटीकोट, सिरक, गम्छा, च्यवनप्राशलगायतका सामग्री खरिदमा वितरणमुखी खर्च बढाएको देखिन्छ ।
- स्वर्णिम जनरल अर्डर सप्लायर्स बाट ३ लाख ४४ हजार ४२५ रुपैयाँ बराबरको १५० थान साडी, ब्लाउज र पेटीकोट खरिद
- रुगटा ट्रेड इन्टरनेशनल बाट ९६ हजार ९३७ रुपैयाँ बराबरको १६० थान सुती साडी
- खुशी जनरल अर्डर सप्लायर्स बाट वडा नं. २१ र ११ मा वितरण गर्नका लागि सिरक, वेडसिट, तौलिया खरिदमा कुल ३ लाख ९० हजारभन्दा बढी खर्च
त्यस्तै, जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम अन्तर्गत ९० थान गम्छा, ४५ थान दोसल्ला, सिरक, च्यवनप्राशमा करिब २ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।
प्रशासकीय अधिकृतलाई अतिरिक्त भुक्तानी:
सामान खरिदमा सहजीकरणको नाममा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रत्नेश शशीलाई दुई महिनाका लागि ८ हजार ५० रुपैयाँ दरले १६ हजार १०० र सुमन कार्कीलाई ९ महिनाका लागि ७२ हजार ४५० सहित कुल ८८ हजार ५५० रुपैयाँ अतिरिक्त तलब भुक्तानी गरिएको पाइएको छ । महालेखाले यी भुक्तानीलाई पनि अनियमिततास्वरूप व्याख्या गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले जनकपुरधाम उप–महानगरपालिकामा वित्तीय अनुशासन अभाव, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया उल्लंघन, र मनोमानी ढंगको खर्च प्रवृत्तिले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यस्ता अनियमितता नियन्त्रण गर्न निगरानी संयन्त्रको प्रभावकारीता र पारदर्शिता अपरिहार्य रहेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।
भिडियाे सामाग्री
