अन्नको प्रमुख स्रोत मानिने मधेस प्रदेशमा यस वर्ष धान रोपाइँको अवस्था गम्भीर ढंगले कमजोर देखिएको छ ।
कृषि विभागका अनुसार असार २० गतेसम्म मधेसमा जम्मा १३.६ प्रतिशत मात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब आधा हो। पोहोर यसै अवधिसम्म २५.५ प्रतिशत रोपाइँ भइसकेको थियो । कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाश सञ्जेलले तराईमा पर्याप्त वर्षा नहुनु मुख्य कारण रहेको बताए। ‘सिँचाइको सुविधा भएका सीमित क्षेत्र बाहेक अधिकांश ठाउँमा रोपाइँ हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।
देशभरको औसत पनि घट्दो
मधेस मात्र नभई समग्र देशमै धान रोपाइँ गत वर्षको तुलनामा कम भएको छ। कृषि विभागको तथ्यांकअनुसार हालसम्म देशभर ४२ प्रतिशत मात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ४३.५ प्रतिशतभन्दा कम हो। १३ लाख ८७ हजार हेक्टरमध्ये ५ लाख ८० हजार हेक्टरमा मात्रै रोपाइँ भएको छ ।
सुदूरपश्चिममा उत्साहजनक प्रगति
प्रदेशगत विवरण हेर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८२.८ प्रतिशत रोपाइँ भइसकेको छ, जुन सबैभन्दा बढी हो। त्यसपछि कर्णाली (७१.७%), गण्डकी (५५.६%), लुम्बिनी (५२.१%), बागमती (५१.९%), कोसी (२९.५%) र अन्त्यमा मधेस (१३.६%) रहेको छ।
चामल आयातमा निर्भरता बढ्दै
धान रोपाइँको अवस्था कमजोर भइरहँदा नेपाल चामल आयातमा अझ निर्भर बन्दै गएको छ। चालु वर्षमै अमेरिकाबाट २१ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको मसिना चामल आयात भइसकेको छ । त्यसबाहेक, फिलिपिन्स, थाइल्याड, जापान, इन्डोनेसिया, इटाली, बेलायत, नामिबिया लगायत मुलुकबाट पनि चामल आयात भइरहेको छ ।
उत्पादन घट्दै, संकट बढ्दै
विज्ञहरूका अनुसार उत्पादकत्व घट्नुमा बिउको गुणस्तर, मलखाद अभाव, परम्परागत खेती प्रणाली, सिँचाइको सीमितता, र माटोको उर्वराशक्ति कमजोर हुनु प्रमुख कारण हुन् । हाल नेपालमा प्रतिहेक्टर औसत ४.२ मेट्रिक टन मात्र धान उत्पादन हुँदै आएको छ ।
सरकारको नयाँ प्रयास
धान उत्पादन बढाउने लक्ष्यसहित सरकारले २०८२/८३ को बजेटमा तराईका २२ जिल्लामा चैते धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम ल्याएको छ। ३३ करोड रुपैयाँको लगानीमा १२ लाख टन उत्पादन वृद्धि र खेती क्षेत्र १ लाख १० हजार हेक्टरबाट २ लाख हेक्टर पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
तर, विज्ञहरू भन्छन् — “सिँचाइ, यान्त्रिकीकरण र गुणस्तरीय बिउको सुनिश्चितता बिना लक्ष्य प्राप्त कठिन छ ।”