भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन सोमबार शाङ्घाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलनपछि तिआनजिनमा भएको द्विपक्षीय बैठक स्थलमा एउटै गाडीमा सँगै पुगेका छन् ।
सो अवसरको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा साझा गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले लेखे, “एससीओ शिखर सम्मेलनको कार्यसूचीपछि राष्ट्रपति पुटिनसँग म द्विपक्षीय बैठक स्थलमा सँगै गइरहेको थिएँ । उहाँसँगका वार्तालापहरू सधैँ गहन हुन्छन् ।”
भारत–रुस नजिकिँदो सम्बन्ध
यो भेटघाट भारत–रुसबीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन भइरहेको प्रयासकै एक अंशका रूपमा हेरिएको छ । विशेषगरी अमेरिकासँगको व्यापारिक तनाव बढ्दो क्रममा यस्तो पहल महत्त्वपूर्ण देखिएको छ ।
अमेरिकाले हालै भारतीय वस्तुमा ५० प्रतिशतसम्म शुल्क लगाएको छ, जसमा रसियाबाट आयात गरिएको सस्तो क्रुड तेलमाथि २५ प्रतिशत अतिरिक्त दण्ड पनि थपिएको छ । वाशिङ्टनले भारतलाई “क्रेमलिनको लाण्ड्री”को रूपमा काम गरिरहेको भन्दै आलोचना गर्दै आएको छ ।
मोदी र पुटिनका अभिव्यक्ति
एससीओ शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले क्षेत्रीय व्यापार र आवागमन सुदृढ गर्न भारतको प्रतिबद्धता दोहोर्याए । उनले चाबहार बन्दरगाह र इन्टरनेशनल नर्थ–साउथ ट्रान्सपोर्ट कोरिडोरलाई अफगानिस्तान र मध्य एसियासँगको सम्पर्क बढाउन महत्त्वपूर्ण पहलका रूपमा व्याख्या गरे ।
मोदीले भने, “भारतले सधैँ विश्वास गरेको छ कि मजबुत सम्पर्कले व्यापारलाई मात्र होइन, विश्वास र विकासका ढोका पनि खोल्छ ।” उनले भारतको २०२३ को एससीओ अध्यक्षतामा स्टार्टअप, नवप्रवर्तन, युवा सशक्तिकरण, डिजिटल समावेशीकरण र साझा बौद्ध धरोहरलाई प्राथमिकतामा राखिएको स्मरण गराए ।
राष्ट्रपति पुटिनले भने, “एससीओभित्रको संवादले पुराना यूरोप–केन्द्रित तथा यूरो–एटलान्टिक मोडेललाई विस्थापित गर्दै नयाँ युरेशियन सुरक्षा प्रणाली निर्माणको आधार तयार गरेको छ ।” उनले एससीओ मुलुकबीचको व्यापारमा राष्ट्रिय मुद्राको प्रयोग बढ्दै गएकोमा जोड दिए ।
चीनको सन्देश
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै न्याय र निष्पक्षताको आह्वान गरे । उनले भने, “हामीले द्वितीय विश्वयुद्धबारे सही ऐतिहासिक दृष्टिकोण प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ र शीतयुद्ध मानसिकता, ब्लक टकराव र जबर्जस्तीको अभ्यासको विरोध गर्नुपर्छ ।”
बहुध्रुवीयतामा जोड
सन् २०२५ को एससीओ शिखर सम्मेलनले विश्व शासन प्रणालीमा बहुध्रुवीयताको महत्व बढ्दै गएको प्रष्ट पारेको विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ । उनका अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आक्रामक शुल्क नीति र व्यवहारिक कूटनीतिले परम्परागत सहयोगीलाई टाढा धकेल्दै भारत, रुस र चीनलाई अझ नजिक्याएको छ ।
