पाँच दशक लामो पोखरेलीको सपना र करिब २८ अर्ब रुपैयाँको चिनियाँ ऋण लगानीमा निर्मित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको तीन वर्ष पुग्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि ‘अघोषित नाकाबन्दी’ जस्तै अवस्थामा छ । आन्तरिक उडानमा उत्साहजनक प्रगति देखिए पनि प्राविधिक त्रुटि, भ्रष्टाचारका मुद्दा र भारत–चीनबीचको सामरिक खिचातानीका कारण यो गौरवको आयोजना अहिले वित्तीय र कूटनीतिक चक्रव्यूहमा फसेको छ ।
सेन्टर फर सोसल इनोभेसन एन्ड फरेन पोलिसी (सेसिफ)ले मंगलबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल: वर्तमान अवस्था र भविष्यको मार्गचित्र’ अन्तरक्रियामा सहभागी विज्ञहरूले यसलाई ‘सेतो हात्ती’ हुनबाट जोगाउन कूटनीतिक पहल र ऋणको पुनर्संरचना नै अन्तिम विकल्प भएको निष्कर्ष निकाले । सेसिफका कार्यकारी अध्यक्ष एवं कूटनीतिज्ञ विजयकान्त कर्णले विमानस्थलको वर्तमान अवस्थालाई नेपालको कमजोर पूर्वाधार, सुशासन र नीतिगत विचलनको उदाहरण भने । उनले बताए, ‘पोखरा विमानस्थल नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा गम्भीर वित्तीय संकटको प्रतीक बनेको छ । चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट लिइएको २ सय १६ मिलियन डलर ऋणको वार्षिक ३.२४ मिलियन डलर ब्याज तिर्नुपर्ने भारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा चुनौती दिएको छ ।’
अनुसन्धानकर्ता सुरंगना राज्यलक्ष्मी राणाले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै भनिन् कि विमानस्थल निर्माणमा सम्झौताविपरीत धावनमार्गको उचाइ ४१ फिट घटाएर ठेकेदार कम्पनी सीएमसीलाई ८.०६ मिलियन डलर अवैध लाभ पुर्याइएको छ । यस कारण ठूला र मध्यम दूरीका जहाजले पूर्ण क्षमतामा उडान भर्न नसक्ने प्राविधिक जटिलता सिर्जना भएको छ । अख्तियारले यस आयोजनामा भएको अनियमितताको कारण ५ पूर्वमन्त्री र १० पूर्वसचिवसहितलाई विशेष अदालतमा उभ्याइसकेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले पोखरा विमानस्थल चिनियाँ ‘बीआरआई’ परियोजनामा पर्ने कि नपर्ने विवाद र भारतले नयाँ हवाई रुट दिन अस्वीकार गरेको कारण विमानस्थल संकटमा परेको बताए । संरक्षणकर्मी हेमन्त ढकालले विमानस्थल क्षेत्रमा चराको जोखिम र फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौती अझै कायमै रहेको औँल्याए ।
पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले विमानस्थललाई ‘सेतो हात्ती’ भन्नु पोखरेलीको ५० वर्षको संघर्षको अपमान भएको दाबी गर्दै कूटनीतिक पहल मार्फत दिल्ली, देहरादुन र लखनउबाट सिधा उडान सुरु गर्न सरकारसँग माग गरे । नेपाल पर्यटन बोर्ड पोखराका प्रमुख मणिराम लामिछानेले १३ वर्षको ऋण भुक्तानी अवधि २५ वर्ष पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिए । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले चीनसँगको ऋणलाई अनुदानमा बदल्न उच्चस्तरीय संवाद आवश्यक रहेको प्रस्ताव राखे ।
कार्यक्रमका वक्ताहरूले पोखरालाई केवल भौतिक संरचनामा मात्र सीमित नगरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्न भारतसँग हवाई रुट र चीनसँग ऋण व्यवस्थापनका लागि सरकारले आक्रामक कूटनीति अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
