मधेश प्रदेशमा विकास निर्माणका काम तीव्र गतिमा अघि बढेसँगै बालुवा–गिट्टीको अवैध उत्खनन पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको पाइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यतर्फ निर्माण गतिविधि बढेसँगै निर्माण सामग्रीको माग ह्वात्तै बढ्दा प्रदेशका मुख्य नदीहरूमा व्यापक दोहन भइरहेको स्थानीयवासीहरूले बताएका छन् ।
धनुषाको महेन्द्रनगरका स्थानीय विजय दासका अनुसार प्रहरी प्रशासनको मिलेमतोमै अवैध उत्खनन भइरहेको आरोप छ । औरही नदी क्षेत्रमा मापदण्डविपरीत करिब तीन किलोमिटर तलसम्म उत्खनन भइरहेको दृश्य पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पर्ने पुलबाटै देख्न सकिने उनले बताए । चार लेनको औरही पुल निर्माणमा संलग्न एक कामदारका अनुसार दैनिक रूपमा ट्याक्टर, टिपर र बकेट प्रयोग गरी उत्खनन भइरहेको छ भने रातिको समयमा डोजरसमेत प्रयोग गरिन्छ ।
यसैबीच, मिथिला नगरपालिकाले औरहीसहित बसही, जलाद, जगधर, वडहरी र रातु नदीबाट खानीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा नेरिसा कन्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिलाई ३ करोड ५ लाख ६२ हजार २७३ रुपैयाँ ८० पैसामा ठेक्का दिएको छ । फागुन १४ गते भएको सम्झौताअनुसार जेठ मसान्तसम्म १ लाख २१ हजार ८३० घनमिटर ग्राभेल, ढुंगा र बालुवा उत्खनन गर्न अनुमति दिइएको छ ।
सम्झौतामा सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म मात्र उत्खनन गर्न पाइनेलगायत ३३ बुँदे सर्त उल्लेख भए पनि स्थानीयका अनुसार तोकिएको परिमाणभन्दा धेरै उत्खनन भइसकेको छ ।
ठेकेदार पक्षका प्रतिनिधि नवराज पहाडीले भने औरही नदीमा आफूहरूले उत्खनन सुरु नगरेको दाबी गरेका छन् । उता नदी किनारका क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरू निर्वाध रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् भने मापदण्डविपरीत उत्खनन भइरहँदा पनि सम्बन्धित निकायहरू मौन देखिएको आरोप छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय र नगरपालिका कार्यालय नदीबाट नजिकै भए पनि नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी पहल नभएको स्थानीयको गुनासो छ । प्रहरी र नगरपालिकाबीच समन्वय अभाव देखिएको छ ।
मिथिला नगरपालिकाका मेयर महेन्द्र महतोले उत्खनन नियन्त्रणमा प्रहरीबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको बताएका छन् । यता इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केवरले भने नगरपालिकाबाट आवश्यक विवरण नपाउँदा समस्या भएको जनाएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिशंकर यादवले अनुगमनपछि प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कदम चालिने बताएका छन्। सम्झौताविपरीत पुल तथा सार्वजनिक संरचनाको नजिकै उत्खनन हुँदा नदीको प्राकृतिक बहावमा असर पर्नुका साथै दीर्घकालीन वातावरणीय क्षति हुने जोखिम बढेको छ।
सम्झौता उल्लंघन भए ठेक्का रद्द गर्ने प्रावधान भए पनि हालसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको स्थानीयको भनाइ छ।
