सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) छविलाल जोशीलाई थुनामै राख्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले दुवै प्रतिवादीको निवेदन खारेज गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको पूर्पक्ष आदेशलाई कायम राखेको हो ।
सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गरेपनि उच्च अदालतले उक्त आदेश उल्ट्याउँदै चैत २२ गते उनलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। सोही आदेशविरुद्ध लामिछाने र जोशीले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएका थिए ।
रवि लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुशील पन्त, रमन श्रेष्ठ, सुरेन्द्र थापा, दीपेन्द्र झा, डा. नारायणदत्त कँडेल, विवेक राउत लगायतले बहस गरेका थिए ।
छविलाल जोशीको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा लगायतले कानुनी तर्क प्रस्तुत गरेका थिए।
त्यस्तै, जाहेरीकर्ताको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु दिनेश त्रिपाठी र सुरेन्द्र भण्डारीले बहस गरे भने सरकारी पक्षबाट सहन्यायाधिवक्ता गोबिन्द खनाल लगायतले प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।
रवि लामिछानेलाई निवासबाटै पक्राउ गरी चौथो दिन मात्र रुपन्देही कारागारमा पेस गरिएको थियो। सो अवधिमा प्रहरीले तीन फरक फरक कारण देखाउँदै पक्राउ गरेको आरोप लागेको छ ।
उक्त प्रक्रियालाई लिएर लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा फौजदारी कार्यविधि संहिता उल्लंघन भएको, थुनुवा पुर्जी त्रुटिपूर्ण भएको, पक्राउ प्रक्रिया गैरकानुनी भएको लगायतका आधारमा ७३ नम्बरको निवेदन दिएका थिए ।
त्यस्तै, लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले पनि सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। निवेदनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यजस्तो व्यक्तिको संवैधानिक स्वतन्त्रता हनन गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, जिल्ला अदालत रुपन्देही, उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास, जिल्ला प्रहरी कार्यालय भद्रकालीलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
यसअघि यो मुद्दा ६ पटकसम्म हेर्न नमिल्ने इजलासमा परेको थियो ।
