जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश फेरि राजनीतिक अस्थिरताको केन्द्रमा उभिएको छ । पछिल्ला ५१ दिनमै तीन–तीन मुख्यमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएसँगै प्रदेश नेतृत्वविहीन बनेको हो ।
नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभले दलहरूलाई दाबी पेश गर्न मङ्सिर १९ गते साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि बुधबार प्रदेशसभा बैठकमै मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले राजीनामा दिए । अदालतले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने निर्देशपछि बढ्दो दबाब थेग्न नसक्दा उहाँले २२औँ दिनमै पदत्याग गर्नुभयो । संविधानले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
दोस्रो प्रदेशसभा शुरु भएयता मधेशमा राजनीतिक अस्थिरताको चक्र रोकिएको छैन । चार पटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ भने पाँचौँ नेतृत्व चयन प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ ।
लगातार राजीनामा, अस्थिरता झनै चर्कियो
लोसपाका जितेन्द्र प्रसाद सोनलले आफ्नै गठबन्धनका सांसद रहबर अन्सारी र माला कर्णले मत नदिने चेतावनी दिएपछि कात्तिक २२ गते विश्वासको मतमा नजाँदै राजीनामा दिएका थिए ।
त्यसअघि जनमत पार्टीका सतिश कुमार सिंहले पार्टी सरकारले साथ नदिएपछि असोज २८ गते विश्वासको मतको प्रक्रियामै पद त्याग गरेका थिए ।
२०८२ जेठ २३ गते जसपा नेपालका सरोज यादवले विश्वासको मत गुमाएपछि जेठ २५ गते जनमतका सिंह एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति र संघीय समाजवादी पार्टीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
तर भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलन चर्किएपछि सामाजिक सञ्जालमै राजीनामा घोषणा गरे। पछि राजीनामाबाट पछि हटेपछि सत्तारूढ दल नै उहाँविरुद्ध उभिन पुगेका थिए ।
लगत्तै लोसपाका सोनल ६ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि विश्वासको मत अघि नै पदबाट हटे ।
त्यसपछिको विवादले झनै वातावरण तनावपूर्ण बनायो—कात्तिक २२ मा संविधानको धारा १६८(३) अनुसारे एमाले नेता सरोज यादवलाई प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले बर्दिबासको होटलमै शपथ दिलाएको विषयले प्रश्न उठेको थियो ।
यसपछि संघीय सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरे भने प्रदेश सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई पनि हटाइयो ।
तेस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका सरोजकुमार यादव विवादास्पद शपथग्रहण प्रकरणमा तानिँदै २२ दिनमै पदबाट हट्नुपर्यो ।
‘दलहरूको अपरिपक्वता’
मधेश राजनीति निकट विश्लेषक नित्यानन्द मण्डलका अनुसार मधेशमा सरकार गठनपछि सत्ता समीकरण द्रुतगतिमा बदलिँदै आएको छ ।
उहाँ भन्छन्, “बिहान एक गठबन्धन, बेलुका अर्को बन्ने अवस्था छ। दलहरूको अपरिपक्वता र निर्णय क्षमताको अभावले प्रदेश स्थिरता पाउन सकेको छैन ।”
विश्लेषक अनिलकुमार कर्णको मूल्यांकनमा, पछिल्ला उतार–चढावले कांग्रेसलाई व्यावहारिक नेतृत्वका रुपमा स्थापित गरेको छ ।
उनका अनुसार, “कांग्रेस नेतृत्वमा नीतिगत र प्रकृयागत लडाइँ सर्वोच्चसम्म पुगेको छ, जसले सात दलको सम्मान जोगायो। कांग्रेस नेतृत्वमा बहुमतीय सरकार बनाउने विकल्पभन्दा अन्य व्यावहारिक देखिँदैन ।”
अब समीकरण कहाँ मोडिन्छ ?
१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा दलहरूको संख्या यस्तो छ—
- एमाले : २५
- कांग्रेस : २२
- जसपा नेपाल : १९
- जनमत : १३
- माओवादी केन्द्र : ९
- लोसपा : ९
- एकीकृत समाजवादी : ७
- राप्रपा, नाउपा, संघीय समाजवादी : १–१
यसबाहेक ३ जना प्रदेशसभा सदस्य निलम्बनमा छन् ।
बहुमतका लागि ५४ मत आवश्यक पर्छ। सात दल मिलेर सरकार बनाउँदा सहजै बहुमत पुग्ने भए पनि आन्तरिक विद्रोहको जोखिम भने कायम नै रहने विश्लेषण गरिएको छ । अब दलहरूले दाबी पेस गर्ने समय नजिकिँदै गर्दा मधेशमा फेरि एकपटक सत्ता गणित कसरी मिल्छ र नेतृत्व कसले सम्हाल्छ भन्ने विषय सबैको चासोको केन्द्रमा छ ।
