सर्लाही । सर्लाहीको जुटपानीस्थित लखन्देही खोलामा झोलुङ्गे पुल भए पनि जीर्ण अवस्थामा पुगेकाले स्थानीय बासिन्दा खोलाबाटै हिँड्न बाध्य भएका छन् । लालबन्दी नगरपालिका–२, हरिवन नगरपालिका–५ र हरिपुर नगरपालिका–२ को सङ्गमस्थलमा पर्ने जुटपानीमा रहेको झोलुङ्गे पुल लामो समयदेखि मर्मत नहुँदा प्रयोगयोग्य नरहेको हो ।
स्थानीयका अनुसार झोलुङ्गे पुलको पाँच–सात स्थानमा फलामे सामग्री झरेर प्वाल परेको छ । जोखिम बढेपछि पैदलयात्री, साइकल तथा मोटरसाइकल चालकसमेत पुल प्रयोग नगरी खोलाबाटै आवतजावत गर्न थालेका छन् ।
स्वीस सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा ट्रेल ब्रिज सपोर्ट युनिट (टिबिएसयु) परियोजनाअन्तर्गत केही वर्षअघि उक्त झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको थियो । तर पुल निर्माण गर्ने परियोजना नै फेजआउट भएपछि हाल यो पुल कुन निकायको मातहतमा पर्छ भन्ने विषयमा अन्योल सिर्जना भएको छ ।
हरिपुर नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष नीलविक्रम थापाले पुल जीर्ण भएको लामो समय बितिसक्दा पनि मर्मतका लागि कुनै निकाय सम्पर्कमा नआएको बताउनुभयो । “पुल मर्मतका लागि कुन निकायमा जाने भन्ने नै स्पष्ट छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “वर्षायाममा बाढी आउँदा जोखिम मोलेर यही पुलबाट हिँड्नुपर्छ, अहिले खोलामा पानी नभएकाले सबैजना तलबाटै हिँडिरहेका छन् ।”
जुटपानीको जीर्ण झोलुङ्गे पुलमा परेको प्वालबाट खसेर दुई वर्षअघि लालबन्दी नगरपालिका–२ गैरीटोलका एक पुरुषको मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि पनि पुल मर्मत नहुँदा स्थानीयमा थप त्रास बढेको छ । लालबन्दी र हरिवन नगरपालिकाले जोखिमपूर्ण पुलको मर्मत गरिदिन प्रदेश सरकारलाई पटक–पटक पत्राचार गरिसकेको जनाइएको छ ।
हरिवन नगरपालिकाका प्रमुख रमेश बुढाथोकी (कमल) ले झोलुङ्गे पुल कुन निकायले हेर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा समस्या जटिल बनेको बताउनुभयो । “मर्मतका लागि पत्राचार गर्दा कहिले यो परियोजना, कहिले त्यो परियोजनाको जिम्मा भन्दै टार्ने गरिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “जुनसुकै निकाय भए पनि प्रदेश सरकारकै मातहत रहेकाले समयमै मर्मत भएको भए यस्तो जोखिम निम्तिने थिएन ।”
नगरप्रमुख बुढाथोकीका अनुसार स्थानीय तहसँग झोलुङ्गे पुल हेर्ने प्राविधिक जनशक्ति नै नहुँदा मर्मत कार्यमा थप समस्या देखिएको छ । यसैबीच मधेश प्रदेशको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले हालै झोलुङ्गे पुलको प्राविधिक सहयोगका लागि प्रादेशिक प्राविधिक सहयोग प्रदायक (पिटिएपी) सँग सम्झौता गरेको छ ।
उक्त प्रदायक संस्थाका कार्यक्रम संयोजक राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार झोलुङ्गे पुलको सामान्य मर्मतसम्भार स्थानीय तहकै जिम्मेवारीभित्र पर्छ । “ठूलो खर्च लाग्ने मर्मतका लागि भने पूर्वाधार विकास निर्देशनालयसँग बजेट माग गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “हामीसँग मर्मतका लागि प्रत्यक्ष बजेट छैन, तर आवश्यक परे प्राविधिक सरसल्लाह र निरीक्षणमा सहयोग गर्न सक्छौँ ।”
पूर्वाधार विकास निर्देशनालयसँगको सम्झौताअनुसार प्राविधिक सहयोग प्रदायकले जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयमा रहने गरी एक जना प्राविधिक खटाएको छ । तर ती प्राविधिक अहिलेसम्म जिल्लाका झोलुङ्गे पुलहरूको निरीक्षणमा नपुगेको र स्थानीय तहलाई समेत जानकारी नदिइएको गुनासो छ ।
विभिन्न दातृ निकाय तथा स्थानीय तहको पहलमा निर्माण गरिएका झोलुङ्गे पुलहरूको नियमित मर्मतसम्भार नहुँदा जोखिम बढ्दै गएको भन्दै सर्वसाधारणले चासो र गुनासो व्यक्त गर्दै आएका छन् ।