नेपालमा असुरक्षित गर्भपतनका कारण मातृ मृत्युदर अझै चिन्ताजनक देखिएको छ । कोभिड–१९ कारण ‘लकडाउन’ नेपालका बेला विसं २०७६ चैत ११ देखि २०७७ साउन ६ सम्म मात्रै १३४ सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाले अकालमा ज्यान गुमाएका थिए ।
महामारीका सुरुआती चरणमा परिवार नियोजनका साधनको अभाव, सुरक्षित गर्भपतन सेवामा अवरोध र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच घट्दा समस्या झन् गम्भीर बनेको थियो । सो अवधिमा परिवार नियोजन सेवाको प्रयोगदर ३९ प्रतिशतबाट घटेर ३७ प्रतिशतमा झरेको थियो ।
पछिल्ला वर्षहरूमा समेत असुरक्षित गर्भपतनका घटनाहरू निरन्तर देखिएका छन् । भरतपुर महानगरपालिका–२६ की ३२ वर्षीया नवीना महतोको विसं २०८१ साउनमा गर्भपतनका क्रममा अत्यधिक रक्तस्रावका कारण मृत्यु भएको थियो । उक्त सेवा दिने स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मी सूचीकृत तथा तालिमप्राप्त नभएको पाइएको थियो ।
त्यसैगरी बहुदरमाई नगरपालिका–६ भौवटारकी २४ वर्षीया लालसा साह कानुको विसं २०८२ जेठमा अनधिकृत औषधि सेवनपछि स्वास्थ्य जटिलताका कारण मृत्यु भयो । पर्सामा सीमावर्ती क्षेत्र रक्सौलसँगको निकटताका कारण अवैध औषधि बिक्री नियन्त्रणमा चुनौती रहेको छ ।
यस्तै, बुटवल उपमहानगरपालिकामा गीता पाण्डेको मृत्यु प्रकरणमा असूचीकृत स्वास्थ्य संस्था र तालिम नलिएका स्वास्थ्यकर्मीको संलग्नता भेटिएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले आर्थिक लाभका लागि अवैध गर्भपतन सेवा बढिरहेको र यसले महिलाको ज्यान जोखिममा पारेको उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनले मापदण्ड नपुगेका स्वास्थ्य संस्था बन्द गर्न, औषधि बिक्रीमा कडाइ गर्न, र सेवा अभिलेखीकरणलाई अनिवार्य बनाउन सुझाव दिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार गर्भपतन सेवा लिन सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था र तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी अनिवार्य हुनुपर्छ । तर अनुगमन कमजोर हुँदा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको छ ।
कानुनी रूपमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ले १२ हप्तासम्म महिलाको मञ्जुरीमा गर्भपतन गर्न अनुमति दिएको छ भने विशेष अवस्थामा २८ हप्तासम्म गर्न पाइने व्यवस्था छ । तर व्यवहारमा सेवा पहुँच, गोपनीयता र चेतनाको अभावले महिलाहरू असुरक्षित उपायतर्फ धकेलिएका छन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार नेपालमा करिब ५२ प्रतिशत गर्भपतन अझै असुरक्षित रूपमा हुने गरेको छ । प्रत्येक दिन औसतमा दुई महिलाको मृत्यु गर्भपतनसम्बन्धी जटिलताका कारण हुने गरेको तथ्यांक छ ।
हाल ७७ जिल्ला अस्पतालसहित केही स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क गर्भपतन सेवा उपलब्ध भए पनि सेवाग्राहीको पहुँच र जानकारी न्यून छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार २,८२७ भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत छन् भने ७,००० भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी तालिमप्राप्त छन् ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार कार्गर अनुगमन, चेतनामूलक अभियान, सुरक्षित सेवा पहुँच विस्तार र स्वदेशी दक्ष जनशक्ति उत्पादनमार्फत मात्रै असुरक्षित गर्भपतनका घटनाहरू नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
