मधेस प्रदेशमा २०७८ सालमा दोस्रो प्रदेशसभा गठन भएयता हालसम्म चार जना मुख्यमन्त्री फेरबदल भइसकेका छन् ।
छोटो अवधिमा नेतृत्व परिवर्तनको निरन्तर दोहोराइले प्रदेशको विकास गति मात्र होइन, ‘प्रदेश गौरव’ का रूपमा अघि सारिएका महत्त्वपूर्ण योजनाहरू समेत प्रभावित भएका छन् । कतिपय योजना अलपत्र अवस्थामा छन् भने केही पूर्ण रूपमा बन्द भइसकेका छन् ।
प्रादेशिक संरचना कार्यान्वयनपछि पहिलो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री बनेका लालबाबु राउत ले पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्दै महिला सशक्तीकरण र सामाजिक रूपान्तरणका क्षेत्रमा केन्द्रित कार्यक्रम अघि सारेका थिए । ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ अभियान अन्तर्गत विद्यालय जाने बालिकालाई साइकल वितरण, छोरी जन्मिँदा निःशुल्क बीमा, छुवाछुतविरुद्ध कानुनी व्यवस्था जस्ता योजनाहरू ल्याइएका थिए ।
पूर्वमुख्यमन्त्री राउतका अनुसार यी कार्यक्रमको उद्देश्य छोरीप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नु र शिक्षा तथा सुरक्षामा पहुँच विस्तार गर्नु थियो । “छोरी जन्मिँदा खुसी मनाउने वातावरण बनाउने र भ्रूण हत्या न्यूनीकरण गर्ने हाम्रो लक्ष्य थियो,” उनले भने ।
तर, २०७९ सालमा साइकल खरिद प्रक्रियामा अनियमितता पुष्टि भएपछि कार्यक्रम विवादमा तानियो र रोकियो । खरिद गरिएका सयौँ साइकलहरू अहिले पनि जनकपुरस्थित चुरोट कारखानाको गोदाममा प्रयोगविहीन अवस्थामा थन्किएका छन् । यसले सरकारी स्रोतको दुरुपयोगमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
त्यस्तै, छोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रम पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेन । प्रारम्भिक वर्षमा ५ हजार ६ सयभन्दा बढी बालिकाको बीमा गरिए पनि त्यसपछिका करिब ९ हजार आवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेनन्। हाल सक्रिय बीमा संख्या अत्यन्त न्यून रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
यसबीच, जनमत पार्टीबाट मुख्यमन्त्री बनेका सतिशकुमार सिंह ले अघिल्ला योजनालाई निरन्तरता दिन नसकेको स्वीकार गरेका छन् । उनले कर्मचारीतन्त्र, स्पष्ट कार्यविधिको अभाव र प्रशासनिक असहयोगलाई मुख्य कारणका रूपमा औंल्याएका छन् । “भ्रष्टाचारका आरोप, कर्मचारीको अभाव र अस्पष्ट नीति–नियमले योजना अघि बढ्न सकेन,” उनले भने।
जसपा नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सरोज यादव मुख्यमन्त्री हुँदा जनकपुरमा राम–जानकी बहुउद्देश्यीय रंगशाला निर्माणको घोषणा गरिएको थियो । साथै, ३ करोडभन्दा बढी लागतमा खरिद गरिएका पाँच आधुनिक बस जनकपुर–वीरगंज र जनकपुर–राजविराज रुटमा सञ्चालन गर्ने योजना भए पनि ती बस अन्ततः अन्य संस्थालाई हस्तान्तरण गरिएको बताइन्छ ।
त्यसैगरी, अल्पकालीन रूपमा मात्र मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका सरोज यादवले मधेश आन्दोलनका सहिदलाई ‘मधेश रत्न’ सम्मान, किसानलाई राहत र बेरोजगार युवालाई भत्ता दिने घोषणा गरेका थिए । तर, २४ दिनमै कार्यकाल समाप्त भएपछि ती कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् ।
हाल मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्ण ले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार कृष्ण प्रसाद यादव लाई छैटौँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । नव नियुक्त मुख्यमन्त्री यादवले सुशासन, प्रशासनिक सुधार र कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्ने दाबी गरेका छन् ।
मधेस प्रदेश योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. सोहन प्रसाद साह का अनुसार अघिल्ला योजनाहरूको अवस्था स्पष्ट छैन । “कुन योजना कुन चरणमा छ भन्नेबारे ठोस अध्ययन, अनुगमन र मूल्याङ्कनको अभाव छ,” उनले बताए ।
राजनीतिक विश्लेषक चन्द्र किशोर का अनुसार गठबन्धन सरकारको अस्थिरताले नीतिगत निरन्तरता कमजोर बनाएको छ । “सामाजिक न्यायसँग जोडिएका कार्यक्रमहरू निरन्तर हुनुपर्ने भए पनि नेतृत्व परिवर्तनसँगै प्राथमिकता फेरिन्छ । यसको प्रत्यक्ष मार जनताले नै खेपिरहेका छन्,” उनले टिप्पणी गरे ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार योजनाको निरन्तरता, प्रभावकारी कार्यान्वयन र पारदर्शिता बिना संघीयताको उद्देश्य पूरा हुन कठिन हुन्छ । पछिल्लो अवस्थाले सर्वसाधारणमा सरकारप्रतिको विश्वास घट्दै गएको देखिन्छ ।
योजना घोषणा हुने तर कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तिले विकासप्रति जनआशा क्रमशः कमजोर बन्दै गएको गुनासो व्यापक रूपमा उठिरहेको छ ।
