सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगी व्यवसायीले कार्गो रेलमार्फत सामान आयात गर्न थाले पनि नेपाल भन्सारक्षेत्र (एनसिवाई) को प्रयोगप्रति अझै आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।
गत साउन ४ गते स्वस्तिक आयल इन्डस्ट्रिजका ४० कन्टेनर सामान बोकेको पहिलो कन्टेनर कार्गो रेल नेपाल भन्सारक्षेत्र विराटनगर आएको थियो । त्यसको करिब २० दिनपछि दोस्रो कार्गो रेल पनि कोलकाता बन्दरगाहबाट विराटनगरका लागि छुटेको छ । अहिले एनसिवाईमा कार्गो रेलको ह्यान्डलिङ, अनलोडिङ र ढुवानी व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको छ ।
तर, सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका अधिकांश उद्योगीले भने अझै भारतीय भन्सारक्षेत्र (आइसिवाई) बाटै सामान ल्याउने तयारी गरेका छन् । उद्योगीहरूका अनुसार नेपाल र भारतका दुवै भन्सारक्षेत्रबीचको दूरी करिब पाँच सय मिटर मात्रै भए पनि सञ्चालन शुल्कमा ठूलो अन्तर रहेको छ ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घ कोशीका अध्यक्ष पवन शारडाका अनुसार नेपाल भन्सारक्षेत्रबाट सामान आयात गर्दा भारतीय क्षेत्रको तुलनामा प्रतिटन ६४ देखि २०० रुपैयाँसम्म बढी खर्च हुने अवस्था रहेको छ । यही कारण लुज कार्गो, ब्रेक कार्गो, बल्क कार्गो र ब्यागेज कार्गोको अर्डरसमेत नेपाल भन्सारक्षेत्र हुँदै रेलमार्फत आउन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले विराटनगरको आइसिपी व्यवस्थापन गर्दै आएको ट्रान्स नेपाल टीआरएस लोजीपार्कले सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बाहेकका शीर्षकमा समेत रकम असुल्ने गरेको आरोप लगाए । उद्योगीका गुनासा सम्बोधनका लागि पटक–पटक छलफलको प्रयास भए पनि समस्या समाधान नभएको उनको दाबी छ ।
शारडाका अनुसार एमएस वायर रड आयात गर्दा भारतीय भन्सारक्षेत्रबाट प्रतिमेट्रिक टन करिब ४७२ रुपैयाँ खर्च लाग्ने गरेको छ भने नेपाल भन्सारक्षेत्रबाट ल्याउँदा करिब ६४० रुपैयाँ खर्च हुने अवस्था छ । यसले प्रतिटन १६८ रुपैयाँसम्म फरक पर्ने उनको भनाइ छ । एक ¥याकमा करिब २६ सय टन एमएस वायर रड आउने भएकाले भारतीय क्षेत्र प्रयोग गर्दा एक ¥याकमै करिब ४ लाख ३६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बचत हुने उद्योगीहरूको दाबी छ ।
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास कम्पनीले नेपाल भन्सारक्षेत्रबाट कार्गो रेल सञ्चालनका लागि ह्यान्डलिङ तथा ढुवानी शुल्क निर्धारण गरेको थियो । तर निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त समन्वय नगरी दररेट तय गरिएको भन्दै उद्योगीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
विराटनगर आइसिपी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको ट्रान्स नेपाल टीआरएस लोजीपार्कका व्यवस्थापक लक्ष्मी सुब्बाले भने शुल्कसम्बन्धी गुनासो लिएर हालसम्म कुनै उद्योगी नआएको दाबी गरे। उनले सरकारले तोकेको शुल्कलाई व्यवस्थापन कम्पनीले परिवर्तन गर्न नसक्ने बताए।
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका उपनिर्देशक तथा प्रवक्ता हरिकृष्ण मिश्रले निजी क्षेत्रसँगको छलफलपछि नै दररेट निर्धारण गरिएको दाबी गरे । उनले कार्गो रेल सञ्चालन हुनु नै ठूलो उपलब्धि भएकाले देखिएका समस्या समाधानका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत पहल गर्न आग्रह गरे ।
सडकभन्दा रेल ढुवानी सस्तो
कोलकाताबाट विराटनगरसम्म सडकमार्गबाट सामान ल्याउँदा प्रतिकिलो भारु ३ देखि ४ रुपैयाँसम्म ढुवानी खर्च लाग्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ । १५ टन सामान बोकेको एउटा ट्रकमा ४५ हजारदेखि ६० हजार भारुसम्म खर्च हुने गर्छ ।
तर, यही सामान कार्गो रेलमार्फत ल्याउँदा करिब ३५ प्रतिशतसम्म ढुवानी खर्च बचत हुने बताइएको छ । १५ टन सामान रेलमार्फत ल्याउँदा करिब २९ हजार २५० देखि ३९ हजार भारुसम्म खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले पूर्वका उद्योगीका लागि कार्गो रेल महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको भन्दै नेपाल भन्सारक्षेत्रमै मालवस्तु ह्यान्डलिङ गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग सहजीकरणको अपेक्षा रहेको बताए ।
