नेपालमा उपभोक्ताको हक, अधिकार र हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको उपभोक्ता अदालत ले स्थापना भएको एक वर्ष पूरा गरेको छ । यस अवधिमा अदालतमा विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुल ४१ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
अदालतका सूचना अधिकारी होमनाथ कँडेलका अनुसार दर्ता भएका मुद्दाहरूको प्रकृति हेर्दा नेपाली बजारमा ‘चिकित्सकीय लापरबाही’ (मेडिकल नेग्लिजेन्स) सँग सम्बन्धित उजुरीहरूको संख्या सबैभन्दा धेरै रहेको छ ।
नेपालमै पहिलो पटक स्थापना गरिएको उक्त अदालत २०८१ चैत २ गते त्रिपुरेश्वर स्थित उद्योग विभाग परिसरमा उद्घाटन गरिएको थियो । उद्घाटनको भोलिपल्टदेखि नै अदालत सञ्चालनमा आएको थियो । सञ्चालनको पहिलो दिनमै तीन वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए, जसमध्ये पहिलो मुद्दा नै मेडिकल नेग्लिजेन्ससँग सम्बन्धित थियो ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा व्यवस्था भए पनि ६ वर्षको ढिलाइ र सर्वोच्च अदालत को आदेशपछि मात्र अदालत गठन भएको हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम तथा २०८१ माघ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार गठन भएको तीन सदस्यीय अदालतको प्रारम्भिक अध्यक्षता न्यायाधीश रामप्रसाद शर्माले गरेका थिए । सदस्यहरूमा गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्दराज पोखरेल रहेका थिए ।
गत भदौमा रामप्रसाद शर्माको सरुवापछि अदालत आठ महिना अध्यक्षविहीन बनेको थियो । हाल अदालतको अध्यक्षमा डा. दिवाकर भट्ट नियुक्त भएका छन् । २०८२ फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो ।
कस्ता मुद्दा दर्ता भए? कति फर्छ्योट भए ?
अदालत स्थापना भएको पहिलो आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) को असार मसान्तसम्म १७ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउन १ गतेदेखि फागुन मसान्तसम्म २४ वटा मुद्दा दर्ता भएसँगै कुल मुद्दा संख्या ४१ पुगेको छ ।
सूचना अधिकारी कँडेलका अनुसार:
२१ वटा मुद्दा फर्छ्योट भइसकेका छन्
२० वटा मुद्दा फैसलाको प्रक्रियामा रहेका छन्
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा फर्छ्योट भएका मुद्दामध्ये:
३ वटा मेलमिलापबाट निवेदन फिर्ता
८ वटा फैसला
१ दाबी नपुगेपछि खारेज
७ आंशिक दाबी पुगेका
चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका २४ मुद्दामध्ये ६ वटा फर्छ्योट भइसकेका छन् ।
कतिपय मुद्दा मेलमिलापबाट टुङ्गिएका छन् भने केही निवेदकले दाबी पूरा भएको भन्दै फिर्ता लिएका छन् । केही मुद्दामा अदालतले पूर्ण दाबी पुग्ने र केहीमा आंशिक दाबी पुग्ने फैसला सुनाएको छ ।
अदालतले संक्षिप्त कार्यविधि ऐन अनुसार विपक्षी उपस्थित भएको ९० दिनभित्र फैसला गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर जटिल प्रकृतिका मुद्दामा विशेषज्ञ राय आवश्यक पर्ने भएकाले कहिलेकाहीँ ढिलाइ हुने गरेको बताइएको छ ।
कुन क्षेत्रका उजुरी बढी ?
अदालतमा दर्ता भएका उजुरीहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् ।
क्षेत्रगत विवरण:
चिकित्सकीय लापरबाही – १५
सवारी साधन खरिद – १०
निर्माण क्षेत्र – २
ल्यापटप/टेलिभिजन/इलेक्ट्रोनिक्स – ५
एयरलाइन्स सेवा – १
डिसहोम सेवा – १
अन्य – बाँकी
स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गम्भीर लापरबाही भएको गुनासो अत्यधिक रहेको अदालतले जनाएको छ । अटोमोबाइल क्षेत्रमा ठगी र गुणस्तरहीन सेवा सम्बन्धी उजुरी पनि उल्लेख्य छन् ।
साना ठगीविरुद्ध उजुरी नआउनु चुनौती
सूचना अधिकारी कँडेलका अनुसार उपभोक्ता अधिकारप्रति सर्वसाधारण क्रमशः सचेत बन्दै गएका छन् । तर साना रकमको ठगीविरुद्ध अदालतमा उजुरी दिन उपभोक्ताहरू हिच्किचाउने प्रवृत्ति अझै देखिन्छ ।
उनका अनुसार १ हजार–२ हजार रुपैयाँ ठगिँदा ‘झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया’ भन्दै धेरै उपभोक्ता चुप लागेर बस्ने गरेका छन् । थोरै रकमका लागि वकिल राख्ने र अदालत धाउने झन्झट मान्ने प्रवृत्तिले ठगी गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन मिलिरहेको उनको भनाइ छ ।
अदालतले औपचारिक मुद्दा दर्ता नभए पनि कतिपय अवस्थामा अनौपचारिक रूपमा समस्या समाधान गरिदिने गरेको छ । उपभोक्ताको आग्रहमा विपक्षी पक्षलाई फोनमार्फत सम्झाउने र मिलापत्र गराउने कार्यसमेत हुँदै आएको छ ।
तर अनलाइन किनमेलसम्बन्धी ठगीका मुद्दामा भने प्राविधिक जटिलता र क्षेत्राधिकारका कारण धेरै उजुरीहरू साइबर ब्युरो पठाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
वाणिज्य विभागबाट मुद्दा दर्ता शून्य
अदालत स्थापना भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग ले एउटा पनि मुद्दा अदालतमा दर्ता नगरेको पाइएको छ । यस विषयमा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले विभागको आलोचना गरेका छन् ।
कँडेलका अनुसार यो विषय विभागकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भए पनि विभागले आफ्नै स्तरमा जरिवाना तथा कारबाही गरिरहेको हुनसक्ने बताएका छन् ।
पूर्वाधार र जनशक्ति विस्तार
सुरुआती चरणमा न्यूनतम पूर्वाधार र २–३ जना कर्मचारीबाट सुरु भएको अदालतले अहिले आफ्नो संरचना विस्तार गरेको छ। हाल अदालतमा २१ जनाको दरबन्दी रहेको छ, जसमा:
६ नायब सुब्बा
१ अधिकृत
१ उपसचिव
सहितको जनशक्ति कार्यरत छ ।
सुरुमा आफ्नै इजलाससमेत नभएको अदालतले अहिले मन्त्रालयको ब्लकमा व्यवस्थित कार्यालय र इजलास निर्माण गरिसकेको छ ।
बीचमा नेतृत्व अभाव र राजनीतिक आन्दोलनका कारण काममा केही सुस्तता आए पनि हाल नयाँ नेतृत्व आएसँगै कार्यसम्पादनले गति लिएको अदालतले जनाएको छ ।
