नागरिकता किर्ते तथा भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुद्दा खेपिरहेका वीरगञ्ज महानगरपालिकाका निलम्बित नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले सर्वोच्च अदालतमा परेको आजको पेशी हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका अनुसार हेर्न नभ्याईने भएकाले अर्को पेशी असार १७ गतेका लागि तोकिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत जेठ २५ गते सिंहसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर भएका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म पदको अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैनन् ।
निलम्बनपछि सिंहले २०८३ असार ८ गते (082-WO-1520) सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै आफूविरुद्ध अन्यायपूर्ण ढंगले मुद्दा दायर गरिएको दाबी गरेका छन् । उनले पुनः नगरप्रमुखको हैसियतमा काम गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका हुन । गत ९ गते मंगलबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन आवश्यक आधार नदेखिएको ठहर गर्दै विपक्षी पक्षलाई लिखित जवाफसहित असार १५ गते छलफलमा उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । आज मुद्दा हेर्न नभ्याईनेमा परेकाले सर्वोच्च अदालतले १७ गतेका लागी पेशी तोकेकाे छ ।
मेयर सिंहले अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल काठमाडौँ , श्री विशेष अदालत बबरमहल काठमाडौँ र वीरगंज महानगरपालिका नगरकार्यापालिकाको कार्यालय वीरगंज पर्सालाई प्रतिवादी बनाउँदै रिट दायर गरेका हुन् ।
के हो नागरिकता प्रकरण ?
अख्तियारको अनुसन्धान अनुसार भट्टराई थर भएकी एक महिलाकी छोरीलाई राजेशमान सिंहले आफ्नो छोरी ‘रविना श्रेष्ठ’ का रूपमा देखाई नेपाली नागरिकता दिलाउन योजनाबद्ध रूपमा सरकारी कागजात तयार गरिएको थियो । जन्मदर्ता, वडा कार्यालयको सिफारिस तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता जारी हुने सम्पूर्ण प्रक्रियामा झुट्टा विवरण प्रयोग गरिएको आयोगको दाबी छ । अनुसन्धानबाट झुट्टा विवरणसहित जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तयार पारिएको, वडा कार्यालयबाट सोही आधारमा सिफारिस गरिएको तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट नागरिकता जारी गरिएको तथ्य खुलेको अख्तियारले जनाएको छ ।
यस प्रकरणमा वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर ३ का तत्कालीन वडा सचिव भिखारी राय, तत्कालीन कार्यवाहक वडा अध्यक्ष तुफेल अख्तर ठकुराई, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रशासनिक अधिकृत षड्कुमार पोखरेल, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव पुष्कर राना तथा शाखा अधिकृत पुरुषोत्तम पोखरेललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
कागजात नष्ट र प्रमाण लुकाएको आरोप
अख्तियारका अनुसार नागरिकता जारी गर्ने क्रममा मात्र नभई त्यसपछि प्रमाण नष्ट गर्ने, सरकारी अभिलेख हेरफेर गर्ने, केरमेट गर्ने तथा तथ्य लुकाउने प्रयास समेत भएको छ ।
आयोगले विशेष रूपमा नगरप्रमुख सिंहमाथि नागरिकतासम्बन्धी महत्वपूर्ण सरकारी कागजात नष्ट गरेको आरोप लगाएको छ । यस प्रकरणसँग सम्बन्धित गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समिति पनि विवादमा परेको छ । समितिका संयोजक पुष्कर राना र सदस्य पुरुषोत्तम पोखरेलले वास्तविक तथ्यलाई कमजोर बनाउने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको अख्तियारको आरोप छ । आयोगका अनुसार उनीहरूले कागजात नष्ट भएको तथ्य स्वीकार गरे पनि त्यसको गम्भीरता र आवश्यक कारबाहीको पक्षलाई बेवास्ता गर्दै भ्रामक निष्कर्ष सहित प्रतिवेदन दिएका थिए ।
खाेज पत्रकारिताबाट सार्वजनिक भएको थियो प्रकरण
यो नागरिकता किर्ते प्रकरण पहिलो पटक २०८० पुस २४ गते पत्रकार जियालाल साहले सिधाकुरा डटकममार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । समाचार सार्वजनिक भएपछि विषयले राष्ट्रिय चर्चा पाएको थियो । त्यसपछि गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।
अनुसन्धानको क्रममा नागरिकता जारी गर्ने प्रक्रियामा संलग्न विभिन्न निकायका कर्मचारी तथा अधिकारीको भूमिकाबारे प्रश्न उठेपछि प्रकरण थप गम्भीर बनेको थियो । लामो अनुसन्धानपछि अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत विभिन्न कसुरमा कैद तथा जरिवानाको माग गर्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गृह मन्त्रालयसम्मका कर्मचारी तथा अधिकारीहरू मुछिएपछि यो प्रकरणले राज्यको नागरिकता प्रशासन प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । बहालवाला महानगर प्रमुख नै नागरिकता अनियमितताको आरोपमा अदालतको कठघरामा पुगेपछि यो मुद्दाले राजनीतिक वृत्तमा मात्र नभई प्रशासनिक तथा कानुनी क्षेत्रमा समेत व्यापक चासो र बहस शुरू भएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
- नागरिकता किर्ते प्रकरणमा निलम्बित वीरगंजका मेयर राजेशमान सिंहलाई सर्वोच्च अदालतबाट पनि झट्का, अन्तरिम आदेश नपाएपछि अब कानुनी तथा राजनीतिक भविष्य थप जटिल
- राजेशमान सिंह विरूद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा के छ ? (विस्तृत)
- नागरिकता किर्ते प्रकरणमा वीरगञ्जका मेयर राजेशमान सिंह निलम्बित, गृह मन्त्रालयकाे छानविन समितिका संयाेजक उपसचिव पुस्कर राना सहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
- पर्सा अदालतको आदेशपछि मेयर राजेशमान सिंह ४ लाख १५ हजार धरौटीमा रिहा
- वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंह ठाेरीबाट पक्राउ
- किर्ते नागरिकतामा १० दिन देखि वीरगंजका मेयर फारार, स्वकीय सचिव अदालत परिसरबाट प्रहरी नियन्त्रणमा
- जिल्ला अदालतबाट फरार वीरगंजका मेयर राजेशमान सिंह विहारकाे सिवानमा याेगीकाे भेषमा !
- राजेशमान सिंहलाई पक्राउ गर्न खोजी तीव्र, सम्भावित क्षेत्रमा प्रहरीको विशेष निगरानी
- नागरिकता किर्ते मुद्दामा मेयरलाई अनुपस्थित जनाई मुद्दा दायर, ७ वर्ष कैद सजायमा पक्राउ पुर्जि समेत जारी नभएकाे खुलाशा (भिडियाे सहित)
- वीरगञ्ज महानगरका मेयर राजेशमान सिंहविरुद्ध नागरिकता किर्ते सहित सरकारी वकिल कार्यालयले गरे पर्सा जिल्ला अदालतमा ४ वटा मुद्दा दायर (भिडियाे सहित)
- राजेशमान सिंह विरुद्ध किर्ते नागरिकता मुद्दामा उच्च अदालतद्वारा परमादेश जारी (भिडियाे सहित)
- EXCLUSIVE : सलाई फैट्रिको सम्पति हत्याउन नक्कली अध्यक्ष बने वीरगंजका मेयर राजेशमान सिंह, जग्गा किने भोला कलवार गराए प्लटिङ (भिडियाे रिपाेर्ट सहित)
- किर्ते नागरिकता गरेका मेयरलाई कार्वाही गर्न गृहमन्त्रीसँग माग भइरहदा, मेयर भन्छन् धन्यवाद केपी बा !
- किर्ते नागरिकता प्रकरण : मेयर राजेशमान सिंहको ‘दोश्रो श्रीमती’ भनिएकी रिता भट्टराईको सम्बन्ध विच्छेद फाइल झिकाउन उच्चको आदेश
- वीरगंजका मेयर राजेशमान सिंह विरुद्धको नागरिकता किर्ते प्रकरण : अनुसन्धान हुदैछ भन्ने प्रहरीकाे दाबीमा अनुसन्धानकाे सम्पूर्ण फाईल झिकाउन उच्चकाे आदेश
- मेयर राजेशमान सिंहकाे नागरिकता किर्ते सम्बन्धि पेशी आज
- मेयर राजेशमान सिंह नागरिकता किर्ते प्रकरण : साेमबारका लागि सर्याे पेशी
- नागरिकता किर्ते प्रकरण : पर्सा प्रहरी मेयर सिंहको बचाउमा, उच्च अदालतको आदेशमा टालटुले जवाफ | पुनः विस्तृत विवरण पेश गर्न अदालतकाे आदेश
- वीरगंजका मेयर राजेशमान सिंह विरुद्धको नागरिकता किर्ते प्रकरण : प्रहरीले बुझायो प्रतिवेदन, उच्चकाे रिट पेशीमा चढ्याे
- वीरगंजका मेयर सिंहले गरेकाे किर्ते नागरिकता प्रकरण : उच्च अदालतकाे पत्र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा, लिखित जवाफ तयार गर्दै पर्सा प्रहरी (भिडियाे सहित)
- वीरगंजका मेयर राजेशमान सिंह विरुद्धको नागरिकता किर्ते प्रकरण : प्रहरीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न उच्च अदालतको अल्टिमेटम
- वीरगंजका मेयर राजेशमान सिंहविरुद्ध नागरिकता किर्ते प्रकरणमा उच्च अदालतमा परमादेश माग सहितकाे रिट दर्ता
- वीरगंज मेयर नागरिकता किर्ते प्रकरण : दुई महिनापछि बल्ल पञ्जिकरण अधिकारीसँग बयान लिए पर्सा प्रहरी
- संघिय सदनकाे शुन्य समयमा नागरिकता किर्ते गर्ने वीरगञ्ज महानगरका मेयर राजेशमान सिंहलाई कारबाही गर्न डा. स्वर्णिम वाग्लेकाे माग (भिडियाे सहित)
